मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
▶ नागपूर, व्यापार प्रतिनिधी. राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील स्कूल बस आणि व्हॅनसाठी नवे सुरक्षा नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता सर्व शालेय वाहनांमध्ये एआयएस १४० मानकानुसार जीपीएस, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सीट बेल्ट, पॅनिक बटण आणि डिजिटल सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली अनिवार्य असणार आहे. यासोबतच पालकांना मोबाइल ऍपद्वारे आपल्या मुलांच्या बसचे लाइव्ह लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजही पाहता येणार आहे. सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस नियमन) प्रथम सुधारणा नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत.
नागपुरातील तलावांमध्ये वेगाने वाढतेय जलपर्णी; महापालिकेचा प्रयोग ठरतोय यशस्वी
नव्या नियमावलीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये चढण्याची आणि उतरण्याची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्याची उपस्थिती बंधनकारक असेल, तर विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सरकारने प्रथमच स्कूल बसच्या भाड्यालाही नियमांच्या कक्षेत आणले . आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटर भाडे निश्चित करेल . नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थाच्या वाहनांना ३ महिन्यांच्या आत नव्या सुरक्षा व्यवस्थेनुसार सुसज्ज करावे लागणार आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६ अधिसूचित करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने सर्व शाळा व्यवस्थापन, स्कूल बस व व्हॅनचालक, वाहनमालक आणि पालकांना या नियमांची माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.
कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्…
परिवहन समिती स्थापन करणे, बस चालक आणि परिचारकांचे पोलिस पडताळणी तसेच वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनेल. दिव्यांग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सहाव्य व्यवस्था करणे बंधनकारक असेल. तसेच किमान ३० दिवसांपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
