रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी राज्य सरकारने स्कूल बस आणि व्हॅनसंदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार, मुंबई वगळता राज्यातील स्कूल बस व व्हॅनचे परवाना आयुर्मान १५ वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यासोबतच चालक व अटेंडंटच्या चारित्र्य पडताळणीसह अनेक सुरक्षा उपाय अनिवार्य करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार विद्यार्थी वाहतुकीचे भाडे निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) यांच्याकडे असतील.
शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे दर निश्चित केले जाणार आहेत. मात्र, पालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या वाहतूक शुल्काबाबत अधिक स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची गरज असल्याचे विद्यार्थी वाहतूक संघटनांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, प्रत्येक स्कूल बस चालक आणि अटेंडंटसाठी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित शाळा किंवा कंत्राटदाराने या कर्मचाऱ्यांची माहिती आरटीओकडे जमा करावी लागणार आहे. याशिवाय प्रत्येक बसच्या फेऱ्या, वेळापत्रक आणि धावलेल्या किलोमीटरची नियमित नोंद ठेवून ती आरटीओकडे सादर करावी लागणार आहे.
स्कूल बसचे दैनंदिन अंतर इतर सार्वजनिक वाहनांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे त्यांचे आयुर्मान वाढविण्याची मागणी विद्यार्थी वाहतूक संघटनांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती. अखेर शासनाने ती मान्य करत २० वर्षांची परवाना मर्यादा लागू केली आहे. त्यामुळे वाहनचालक आणि मालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असला, तरी नियमावलीतील काही अटींवर फेरविचार करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
स्कूल बसचे परवाना आयुर्मान २० वर्षे केल्याने वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, अवैध विद्यार्थी वाहतुकीवर प्रभावी कारवाई होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. — डॉ. बाबा शिंदे, माजी सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण.
पालकांनी या बाबी तपासाव्यात
वाहनाकडे वैध स्कूल बस परवाना आहे का?
चालक आणि अटेंडंटची चारित्र्य पडताळणी झाली आहे का?
बसमध्ये सीसीटीव्ही आणि जीपीएस सुविधा उपलब्ध आहे का?
अग्निशमन उपकरणे कार्यरत आहेत का?
वाहनाची फिटनेस व विमा कागदपत्रे अद्ययावत आहेत का?
स्कूल बसचे आयुर्मान वाढविण्यासाठी आम्ही दीर्घकाळ पाठपुरावा केला होता. शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्वागत आहे. मात्र, काही अटी व्यवहार्य नसल्याने त्याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. — बापू भावे, अध्यक्ष, विद्यार्थी वाहतूक संघटना, पुणे शहर.
