नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेची (NMMC) १९९२ मध्ये स्थापना होऊनही आजतागायत विकास आराखडा (Development Plan) तयार केला गेला नव्हता. २०१८ मध्ये महासभेत सर्वानुमते मंजूर होऊन शासनाला पाठवलेला व राजकारणात अडकलेल्या विकास आराखड्याला शासनाकडून मंजुरी (Approval) देण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेने हरकती व सूचना (Objections and Suggetions) मागवण्यासाठी हा विकास आराखडा खुला केला आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेपासून पहिली विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार (Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act) जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्याकरिता १० ऑगस्ट २०२२ रोजी वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने हरकती-सूचना असल्यास प्रारूप विकास योजनेची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत द्याव्या लागणार आहेत.
प्रारुप विकास योजनेच्या प्रस्तावामध्ये एकूण ६२५ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. सदरची आरक्षणे ही उद्यान, खेळाचे मैदान, विविध शैक्षणिक- सामाजिक सुविधा, मार्केट आदी सुविधांकरिता प्रस्तावित आहेत. नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या ठिकाणी मिसींग लिंक, सर्व्हिस रोड, रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सिडको विकासित इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने सदर पुनर्विकासाला चालना मिळावी याकरीता सिडको विकसित कंडोमिनियमलगत रस्त्यांचे आवश्यक त्या ठिकाणी रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकरीता विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.
विकासासाठी प्रस्तावित बाबी
वाढत्या लोकसंख्येला आरक्षणे उपयुक्त ठरतील
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार उपलब्ध होणारे अतिरिक्त चटई क्षेत्र लक्षात घेता येत्या काही वर्षांमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. या विकासामुळे नागरी सुविधांवरील ताण वाढणार आहे. या नागरी सुविधांचा वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आरक्षणे निश्चित उपयुक्त ठरतील, असे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सांगितले.
