रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
मालमत्ता कर विभागासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार
महानगरपालिकेने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, या फेरबदलांतर्गत २९५ कनिष्ठ लिपिक, १०० वरिष्ठ लिपिक आणि १२ उपअधीक्षक यांच्यासह एकूण ४०७ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे आणि प्रशासकीय संकेतांचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारी आहे. असही कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.
Maharashtra Religion Conversion Law: ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ राज्यात लागू; काय आहेत
सर्वसाधारणपणे, महानगरपालिकेत बदली प्रक्रियेदरम्यान कर्मचाऱ्यांसाठी समुपदेशन अनिवार्य मानले जाते. समुपदेशनादरम्यान, कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक परिस्थिती, त्यांची सेवा आणि त्यांच्या पसंती व पर्यायांचा विचार करूनच अंतिम बदलीचे आदेश जारी केले जातात. पण उपआयुक्त किशोरी शिंदे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी ही अनिवार्य समुपदेशन प्रक्रिया पूर्णपणे टाळून थेट बदलीची यादी जारी केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि संताप निर्माण झाला आहे.
या संपूर्ण वादाची वेळ देखील चर्चेचा विषय बनली आहे. सध्या, महानगरपालिकेचे बहुतांश कर्मचारी मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) मोहिमेवर रात्रंदिवस काम करत आहेत. ८ ऑगस्टपर्यंत कर्मचाऱ्यांना या मोहिमेत काम करावे लागणार आहे. या महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील कामाच्या पूर्ततेनंतरच बदलीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाने ही मोहीमेच्या काळातच रातोरात आदेश जारी केले. एसआयआरच्या कामात कोणत्याही निष्काळजीपणाबद्दल दंडात्मक कारवाईचा इशारा त्यांना आधीच देण्यात आला आहे, ज्यामुळे ते बदल्यांविरुद्ध उघडपणे आंदोलन करू शकत नाहीत किंवा अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या समस्या प्रभावीपणे मांडू शकत नाहीत, असही कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
बदली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत ज्यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदांवर किमान तीन वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण केला नव्हता, तर दुसरीकडे, काही कर्मचारी जे वर्षानुवर्षे एकाच विभागात अडकले होते आणि त्यांना पुन्हा त्याच विभागात सोयीस्कर पदस्थापना देण्यात आल्याबद्दलही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.
या अचानक झालेल्या बदल्यांचा महिला कर्मचाऱ्यांवर सर्वात प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक महिला कर्मचाऱ्यांची शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत थेट बदली करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना दररोज लांब आणि कष्टप्रद प्रवास करावा लागतो. कर्मचाऱ्यांचे असे मत आहे की, जर समुपदेशन प्रक्रियेचे पालन केले असते, तर कौटुंबिक आणि वैयक्तिक परिस्थिती विचारात घेऊन अधिक संतुलित निर्णय घेतला जाऊ शकला असता. सध्या, या मोठ्या संख्येने झालेल्या बदल्या आणि प्रक्रियेबद्दल उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर चर्चा सुरू झाली आहे. कर्मचारी संघटना आता या प्रकरणी भविष्यातील रणनीती आखत आहेत, तर प्रशासन आपला निर्णय कायदेशीर आणि आवश्यक असल्याचे समर्थन करत आहे.
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश महानगरपालिकेच्या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून जारी करण्यात आले आहेत. सध्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेत गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाणार नाही. ही मोहीम पूर्ण होईपर्यंत ते त्यांच्या सध्याच्या कामाच्या ठिकाणीच राहतील. एसआयआरचे काम पूर्ण झाल्यावरच त्यांना त्यांच्या नवीन पदांचा कार्यभार स्वीकारावा लागेल. आम्ही सर्व खबरदारी घेतली आहे. — प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
