मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
६० कोटींच्या उपसूचना घोटाळा प्रकरणी मुख्य वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची उचलबांगडी
पिंपरी : महापालिकेच्या तरतुदींमध्ये बोगस उपसूचनांच्या आधारे फेरफार करून ठेकेदारांना तब्बल ६० कोटी रुपयांची देयके अदा केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पाच सदस्यीय समितीच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. आयुक्तांनी कारवाई न केल्यास सर्व प्रमुख पदाधिकारी स्वतःहून गुन्हा दाखल करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर बोलत होते. यावेळी उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसेवक कुणाल वाव्हळकर आदी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची कोणतीही अधिकृत मान्यता घेतली नाही. तर, केवळ बोगस उपसूचनांच्या आधारे ही देयके दिल्याचे समोर आले आहे. महापौर म्हणाले, “६० कोटी रुपयांचा हा गैरप्रकार अत्यंत गंभीर असून तो माफ करण्यासारखा नाही. जैन यांनी उपसूचनांची वैधता तपासणे आवश्यक होते. जर त्यांना हा चुकीचा कारभार करण्यासाठी कोणाचे दडपण आले, तर त्यांनी त्या नेत्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत.”
१० दिवसांत अंतिम अहवाल
अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, प्राथमिक चौकशीत जैन दोषी असल्याचे आयुक्तांनीही मान्य केले आहे. येत्या १० दिवसांत या प्रकरणाचा सविस्तर अंतिम अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील. तोपर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या विषयावर शांत बसणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा लोकप्रतिनिधींनी घेतला आहे.
नगरसचिवांची गच्छंती अटळ?
दरम्यान, या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय फेरबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सभेमध्ये २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाला चुकीच्या पद्धतीने मान्यता दिल्याप्रकरणी महापौरांनी आपली चूक मान्य करत माफी मागितली. मात्र, या तांत्रिक चुकीला नगरसचिव मुकेश कोळप जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे त्यांची गच्छंती करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. कोळप यांच्या जागी निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
अर्थसंकल्पाचे गणित
एकूण अर्थसंकल्प : ५,९१४ कोटी रुपये.
एकूण प्राप्त उपसूचना : १५७.
मान्य उपसूचना : २५५ कोटींच्या १५ उपसूचना ग्राह्य.
अग्राह्य उपसूचना : ६५ पेक्षा जास्त उपसूचना फेटाळल्या.
बांधकाम परवानगी आणि कर संकलनातून मिळालेल्या वाढीव उत्पन्नाद्वारे या उपसूचनांचा खर्च भागवला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
