रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
चाकण : राज्यभरात कांद्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात मिळणारा दर मात्र अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी चाकण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकत्रित भूमिका घेण्याऐवजी काही राजकीय नेते व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येच शाब्दिक चकमक उडाल्याने बैठकीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे दर सातत्याने घसरत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक खर्च आणि साठवणुकीचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करून शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, बाजार समितीचे संचालक तसेच कांदा उत्पादक शेतकरी बैठकीस उपस्थित होते. सुरुवातीला कांद्याच्या दरवाढीसाठी आंदोलन उभारण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र काही वेळातच विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.
यावेळी मागील काळात कोणत्या पक्षाने शेतकऱ्यांसाठी काय केले आणि कोणत्या पक्षामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, यावरून वाद रंगला. काही नेत्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाल्याने बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले. एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करताना काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. उपस्थितांनी मध्यस्थी केल्यानंतर वातावरण शांत झाले असले तरी बैठकीचा मूळ उद्देश काही काळ बाजूलाच पडल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, उपस्थित शेतकऱ्यांनी या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटातून जात असताना राजकीय नेत्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. कांद्याला हमीभाव मिळावा, बाजार हस्तक्षेप योजना प्रभावीपणे राबवावी, नाफेड व एनसीसीएफमार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी तसेच शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. बैठकीत झालेल्या वादामुळे उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले. कांदा उत्पादकांच्या हितासाठी सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. आगामी काळात कांदा दराच्या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचे संकेत काही शेतकरी संघटनांनी दिले असून शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
