मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नितीन गडकरींची '३१ मे'ची डेडलाईन फेल! मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम यंदाही अपूर्ण (Photo Credit - X)
या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम २०११ पासून, म्हणजेच गेल्या १५ वर्षांपासून रखडत सुरू आहे. या प्रदीर्घ कालावधीत अनेक बड्या कंत्राटदार कंपन्या बदलण्यात आल्या परंतु महामार्गाचे भाग्य बदलू शकलेले नाही. सद्यस्थितीचा विचार केला तर, एकट्या रायगड जिल्ह्यातील १४० किलोमीटरच्या टप्प्यांपैकी केवळ ७० टक्के काम पूर्ण होऊ शकले आहे, तर तब्बल ३० टक्के काम अजूनही प्रलंबित आहे.
रायगड जिल्ह्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या दोन्ही बायपास मिळून सुमारे १० किलोमीटरचा मुख्य रस्ता अद्याप तयार व्हायचा आहे. कोलाडनजीकच्या उड्डाणपुलाचे (Flyover) बांधकाम मध्यातच रखडले आहे. याशिवाय, महामार्गालगतच्या गावांना जोडणारे सर्व्हिस रोड आणि अंतर्गत रस्ते अनेक भागांत अजूनही तयार करण्यात आलेले नाहीत. अनेक क्षेत्रांत रस्ता अपूर्ण असल्याने वाहतूक एकेरीमार्गाने वळवण्यात आली आहे. यामुळे या महामार्गावर भीषण रस्ते अपघातांचा धोका कमालीचा वाढला आहे.
LPG च्या वाढत्या किमतींना नितीन गडकरींचा मास्टरस्ट्रोक! सादर केली स्वस्तातली नवीन टेक्नॉलॉजी
महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) खारपाडा येथे पहिला टोल नाका (Toll Plaza) सुरू केला आहे. स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी या टोल वसुलीला ‘प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली लूट’ म्हणून संबोधले आहे. “जेव्हा रस्ताच पूर्णपणे सुरक्षित आणि तयार नाही, तर मग टोल कोणत्या गोष्टीचा वसूल केला जात आहे?” असा संतप्त सवाल वाहनधारक विचारत आहेत. स्थानिक स्तरावर या टोल नाक्याला तीव्र विरोध होत असूनही प्रशासनाने टोल वसुली थांबवलेली नाही.
आता जून महिना सुरू झाला असून मान्सून अगदी तोंडावर आहे. यामुळे कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना आणि स्थानिक रहिवाशांना पुन्हा एकदा खड्डेमय आणि धोकादायक रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागणार अशी भीती सतावत आहे. “दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी केवळ आश्वासनांची खैरात वाटली जाते, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणतीही सुधारणा दिसत नाही,” असा आरोप कोकणवासियांनी केला आहे. जेव्हा इतके काम बाकी होते, तेव्हा कोणत्या आधारावर ३१ मे ची डेडलाईन जाहीर केली गेली? असा रोकडा सवाल आता सामान्य जनता प्रशासनाला विचारत आहे.
