सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
शेट्टी म्हणाले, गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी लढा देत आहोत. नागपूरच्या आंदोलनात २५ ते ३० हजार शेतकरी पावसात, चिखलात दोन ते तीन दिवस ठाण मांडून बसले होते. पण सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली. न्यायालयाने मैदान मोकळ करण्याचा आदेश दिला. मला या न्यायव्यवस्थेचे आश्चर्य वाटते. शेतकरी आत्महत्या करत असताना न्यायालयाने दखल घेतली नाही, पण रस्त्यावर अडचण झाली म्हणून तातडीने आदेश आले. म्हणजेच न्यायव्यवस्था राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचते हे स्पष्ट झालं.
शेट्टी पुढे म्हणाले, आम्हाला आंदोलन थांबवावं लागलं कारण चिखलामुळे साथीचे रोग पसरण्याचा धोका होता. सरकारकडून दोन मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं की येणाऱ्या बजेटपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही, कारण सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा संपली आहे.
शेट्टीं म्हणाले, सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यातील साधारण ३० हजार कोटी रुपयांचे थकित कर्ज सरकार उचलणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम पण जाणीवपूर्वक थकबाकीत गेलेल्यांना वगळता उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांची जबाबदारी सरकार घेईल, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही सरकारला सोडणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत शेट्टी म्हणाले, लोकांनी ठरवावं की पुन्हा फसव्या लोकांवर विश्वास ठेवायचा का नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे उद्धवस्त केली आहे. जर पुन्हा अशा लोकांवर विश्वास ठेवणार असाल, तर परमेश्वर तुमचं रक्षण करो एवढंच म्हणेन.
बारामतीतील एका सामाजिक कार्यक्रमात बोलताना शेट्टींनी लोकचळवळीत काम करणारे सतीश काकडे यांच्या समाजकार्यातील योगदानाचे कौतुक केले. काकडे यांनी लोकवर्गणीतून आणि विविध योजनांमधून गावात मंदिर आणि मशिद बांधली आहे. सामाजिक एकात्मतेचं हे उत्तम उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्या करताना गप्प बसू का?
आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाल्याबाबत शेट्टी म्हणाले, आमच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत, आम्हाला हरकत नाही. आम्ही न्यायालयात जाऊन सांगू की आंदोलन का केलं. शेतकरी आत्महत्या करत असताना आम्ही गप्प बसलो असतो का? महात्मा गांधींनी आम्हाला सविनय सत्याग्रह शिकवला आहे, त्याच मार्गावर आम्ही चाललो आहोत आणि त्याचा आम्हाला अजिबात पश्चाताप नाही. आमच्यावरचे गुन्हे मागे घ्या, अशी विनंती आम्ही सरकारकडे कधीच करणार नाही, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
न्याय मिळाला नाही, तर रस्त्यावर उतरु
अजित पवार यांच्या विधानावर भाष्य करताना शेट्टी म्हणाले, शेतकरी भीक मागत नाही. अजित पवार यांचं म्हणणं मान्य आहे, पण सरकारने अशी व्यवस्था करावी की कोणत्याही शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकावा लागू नये. आम्ही भिकारी नाही, सतत कर्जमाफी मागत फिरायचं असं नाही. ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर सरकारला रस्त्यावर उतरून उत्तर द्यावं लागेल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
