९८ ग्रामपंचायतीत सरपंचच असणार प्रशासक (फोटो- सोशल मीडिया)
खेडच्या ९८ ग्रामपंचायतीत सरपंचच असणार प्रशासक
ग्रामविकास विभागाने जारी केली अधिसूचना
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे राज्य शासनाला अधिकार
खेड: तालुक्यातील ११४ ग्रामपंचायतीपैकी मुदत संपलेल्या ९८ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंचच प्रशासन सांभाळणार आहेत. हा सरपंचांना खऱ्या अर्थाने बहुमानच मिळाला आहे. याबाबतची ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतीच्या मुदती न संपल्यामुळे त्याठिकाणी विद्यमान सरपंचच कारभार सांभाळणार आहेत.
प्रशासकीय अडचणीमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एखाद्या योग्य व्यक्तीची पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. या अधिकारांचा आणि त्यासंदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे व प्रदान केलेले आपले अधिकार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीवर विदयमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्याकालावधीत प्रशासक माणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विदयमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्गमित आलेल्या अधिसूचनेमुळे लालुक्यातील सरपंच सुखावले आहेत. आतापर्यंत सरपंच म्हणून लोकप्रतिनिधी हणून काम करण्याचा अधिकार मिळाला होता. मात्र आता प्रशासनाचे अधिकारी बहणून हेच सरपंच प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत.
पुण्यात 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक
ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून कामकाजाची जबाबदारी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना बुधवारी जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ८८७ ग्रामपंचायतींमध्ये मावळत्या सरपंचांना तात्पुरती मुदतवाढ मिळाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सदस्य मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धोरणात बदल करत, पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणुका घेईपर्यंत विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून आणि उपसरपंच व सदस्य मंडळ प्रशासकीय समिती म्हणून कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
