मंगळवार, 30 जून 2026
मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील भूसंपादन वाद अंतिम टप्प्यात; 'सेव्हन इलेव्हन'ला 24.24 कोटींची भरपाई
मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील काशीगाव स्थानकाच्या जिन्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीच्या मालकीची आहे. ही जमीन महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात सेवा रस्त्यासाठी आरक्षित आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर या जागेच्या संपादनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सुरुवातीला २०२२ मध्ये महानगरपालिकेने या जमिनीच्या बदल्यात विकास हक्क प्रमाणपत्र (टीडीआर) देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, कंपनीने हा प्रस्ताव नाकारत रोख स्वरूपात बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली होती.
टीडीआर स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) स्थानकाच्या जिन्याचा आराखडा बदलण्याचा निर्णय घेतला. जिना नाल्याच्या बाजूने उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र त्या जागेवरही कंपनीने दावा केल्यामुळे काम पुन्हा अडकले. परिणामी, काशीगाव मेट्रो स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराचे काम जवळपास दोन वर्षे रखडून राहिले.
राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे २०२५ मध्ये मिरा-भाईंदर दौऱ्यादरम्यान या प्रकरणाचा आढावा घेतला. मेट्रो प्रकल्प रखडू नये यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांना हस्तक्षेप करून पर्यायी जागा हस्तांतरित करण्यासह कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महानगरपालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली असून आता ती अंतिम टप्प्यात आली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार मिरा येथील सर्व्हे क्रमांक ७ (जुना ६१, नवा ७१) आणि सर्व्हे क्रमांक १६ (जुना ७१) मधील एकूण सुमारे ३,५४७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन ४५ मीटर रस्ता आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी संपादित करण्यात येणार आहे. या संपादनासाठी २४.२४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
या घडामोडीमुळे शहरात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मिरा-भाईंदरमधील ४५ मीटर रस्त्यासाठी सुमारे १७ ते २० वर्षांपूर्वी अनेक नागरिकांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या. मात्र त्यापैकी अनेकांना आजतागायत नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत मेट्रो प्रकल्पातील वादग्रस्त जमिनीच्या संपादनासाठी एवढ्या वेगाने प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत अनेक विकासकामांमध्ये टीडीआरचा पर्याय स्वीकारला जात असताना या प्रकरणात रोख स्वरूपात २४ कोटींहून अधिक रक्कम देण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने विविध स्तरांवर चर्चा रंगली आहे.
या संदर्भात सहाय्यक नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित विभागाकडे आवश्यक निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून सर्व नियमांचे पालन करून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.” दरम्यान, आमदार नरेंद्र मेहता यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “या जागेसाठी आम्ही टीडीआर स्वीकारलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यानुसार आता मोबदला मिळत आहे. प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरातच आम्ही जमीन महानगरपालिकेला हस्तांतरित करत आहोत.”
या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काशीगाव मेट्रो स्थानकाच्या जिन्याच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे, अनेक वर्षांपासून नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतर जमीनमालकांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत असून या निर्णयावरून आगामी काळात राजकीय व सामाजिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता
