मंगळवार, 30 जून 2026
(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
भारतीय चित्रपटसृष्टीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि देशभरात विशेषतः लहान शहरे व ग्रामीण भागांमध्ये सिनेमागृहांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या बैठकीत भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी प्रसिद्ध गीतकार आणि लेखक प्रसून जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गटात चित्रपटसृष्टी, तंत्रज्ञान आणि धोरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. भारतीय चित्रपट उद्योगासमोरील संधी, आव्हाने आणि भविष्यातील गरजांचा अभ्यास करून हा गट तीन महिन्यांत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना
चित्रपट निर्मितीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शनसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर व्हावा, यासाठीही सरकारने विशेष भर दिला आहे. तसेच चित्रपट निर्मितीसाठी संस्थात्मक वित्तपुरवठा, नवीन गुंतवणूक पर्याय आणि निधी उभारणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
राज्यांसाठी ‘आदर्श चित्रपटगृह नियम’
देशातील चित्रपटगृहांशी संबंधित नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असल्याने नवीन थिएटर्स उभारण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात. विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात याचा मोठा परिणाम होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
यावर उपाय म्हणून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून ‘आदर्श राज्य चित्रपटगृह नियम’ तयार केले आहेत. हे नियम स्वीकारण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना पाठवण्यात आले असून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार राज्यांना आवश्यक सहकार्य करणार आहे.
चित्रपट उद्योगाला मिळणार नवी उभारी
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांमुळे भारतीय चित्रपट उद्योगाला आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित आर्थिक सहाय्य आणि अधिक सुलभ नियामक व्यवस्था उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात नवीन सिनेमागृहांच्या उभारणीला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय चित्रपटसृष्टीची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकताही अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मनोरंजन उद्योगाला मोठी चालना मिळणार असून, निर्माते, वितरक, चित्रपटगृह मालक आणि प्रेक्षक या सर्वांनाच त्याचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची शक्यता आहे.
