मंगळवार, 7 जुलै 2026
मुंबई : एका ११ वर्षांच्या लहान मुलाच्या आर्त किंकाळ्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) परिसर हादरला. न्यायालयाने मुलाचा ताबा वडिलांकडे दिल्यानंतर वडिलांनीही त्याला आपल्यासोबत न्यायालयातून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वडिलांसोबत जाण्यास मुलाने विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि मुलाच्या आर्त किंकाळ्यांनी न्यायालयाच्या आवारातील उपस्थितांची मने अक्षरश: पिळवटून टाकली. मुलाच्या विरोधापुढे वडिलांसह अन्य नातेवाईक आणि पोलिसही हतबल होऊन पाहत होते.
दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाच्या आदेशानंतर वडिलांनी मुलाला न्यायालयाच्या आवारातून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मुलाने वडिलांसोबत जाण्यास नकार देऊन आक्रोश करण्यास सुरूवात केली. वडिलांनी जबरदस्तीने त्याला उचलून न्यायालयाच्या बाहेर नेले आणि गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी हा मुलगा वडिलांच्या तावडीतून सुटून मामा-आजोबांकडे जाण्यासाठी झटपटत होता. तरीही त्याचे वडील मुलाला कुटुंबीयांच्या मदतीने तेथून नेण्याचा प्रयत्न करीत होते. वडील गाडीत बसवताना मुलाने रस्त्यावर लोळण घेतली. पोलीस, वकील आणि अन्य पक्षकार हतबल झाले.
मुलांच्या वडिलांनी सोडला ताबा
शेवटी वकील आणि पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर मुलाच्या वडिलांनी त्याचा ताबा सोडला. त्यानंतर पोलिसांनी मुलाला त्याच्या मामाच्या हवाली केले. त्यानंतर हा मुलगा शांत झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा हे प्रकरण न्यायालयात आले. घडलेली हकीगत न्यायालयाला विशद करण्यात आली. मात्र, मुलाच्या वागणुकीसाठी त्याचे मामा आणि आजोबांच्या वकिलांना न्यायालयाने जबाबदार धरले. मागील सुनावणीचा विचार करता त्यांचीच फूस असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच या मुलाला न्यायालयात आणल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
कारवाई करण्याचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेल्या आदेशांनुसार मुलाच्या वडिलांना त्याचा ताबा देण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मुलाचा मामा आणि आजोबांनी कस्तुरबा मार्ग पोलीस ठाण्यात पोलिसांच्या देखरेखीखाली या मुलाला त्याच्या वडिलांच्या ताब्यात द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आदेशाची पूर्तता न झाल्यास संबंधितांवर न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
प्रकरण काय ?
मुलाच्या आईचा तीन वर्षांपूर्वी कर्करोगाने मृत्यू झाला असून, मृत्युपूर्वीच आई त्याला माहेरी घेऊन आली. आईचा मृत्यू झाल्यानंतर मुलगा आजोळीत राहत होता. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी आधी कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन मुलाचा ताबा देण्याची मागणी केली. ती फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून मुलगा ताब्यात देण्याची मागणी केली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये न्यायालयाने मुलाचा ताबा याचिकाकर्त्याला देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश कायम ठेवला. त्यानंतरही मुलाचा ताबा न मिळाल्याने याचिकाकर्त्याने अवमान याचिका केली होती. मात्र, मुलगा जाण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात आले.
