फोटो सौजन्य - Social Media
Washim News : वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अपघातानंतरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये जखमींना तातडीचे आणि रोखरहित उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम राहत योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे अपघातग्रस्तांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचारांपासून वंचित राहावे लागणार नाही आणि वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाल्याने अनेकांचे जीव वाचण्यास मदत होणार आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अपघात झाल्यानंतरचा पहिला एक तास हा अत्यंत निर्णायक असतो. या कालावधीला ‘गोल्डन अवर’ असे संबोधले जाते. या वेळेत योग्य उपचार मिळाल्यास सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत मृत्यू टाळता येऊ शकतात. याच बाबीचा विचार करून मोटार वाहन अधिनियम 2019 मधील कलम 162 अंतर्गत ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना 1 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचा लाभ मिळणार आहे. अपघाताच्या तारखेपासून सात दिवसांपर्यंतचा उपचार खर्च या योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे गंभीर जखमी रुग्णांना उपचारासाठी तातडीने आर्थिक व्यवस्था करण्याची गरज भासणार नाही.
मोटार वाहन अधिनियम 1988 मधील तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने ‘मोटार वाहन अपघात निधी’ची स्थापना केली आहे. या निधीतून अपघातग्रस्तांच्या उपचारांचा खर्च भागवला जाणार आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अपघातानंतर 24 तासांच्या आत जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक राहणार आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. डिटेल्ड अॅक्सिडेंट रिपोर्ट (DAR) आणि ट्रान्झेक्शन मॅनेजमेंट सिस्टम 2.0 च्या माध्यमातून अपघाताची नोंद, उपचार प्रक्रिया आणि दाव्यांची निकाली काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. याशिवाय 112 आपत्कालीन सेवा, सीसीटीएनएस प्रणाली आणि एसएमएस अलर्ट यांसारख्या सुविधाही या योजनेशी जोडण्यात आल्या आहेत.
अपघातग्रस्तांच्या दाव्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे. विमाधारक वाहनांच्या अपघातांशी संबंधित दावे जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलमार्फत निकाली काढले जाणार आहेत. तर अविमाधारक वाहनांच्या अपघातप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत अपघातग्रस्त, त्यांचे कुटुंबीय, मदतीसाठी पुढे येणारे ‘गुड समरिटन’, पोलिस यंत्रणा, रुग्णालये, विमा संस्था आणि जिल्हा प्रशासन यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. अपघात घडल्यानंतर नागरिकांनी जखमी व्यक्तीला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
रस्ते अपघातांमुळे दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. त्यापैकी अनेकांचे जीव वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे जातात. अशा परिस्थितीत ‘पीएम राहत योजना’ ही अपघातग्रस्तांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून उपचाराच्या पहिल्या काही तासांत आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यास मदत करणार आहे. त्यामुळे अपघातांमधील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
