रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अलिबाग : अलिबाग शहरामध्ये भूमिगत वीज प्रकल्पाचे काम हे नियमाप्रमाणे करण्यात येत नसल्याची तक्रार उर्जामंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या दणक्यानंतर आता ठेकेदाराला खडबडून जाग आली असून जमिनीमध्ये आडवे ड्रीलिंग करून (Cable laying HDD Method) केली जात आहे. त्यामुळे नगरपालिका हद्दीतील रस्त्याचे होणारे नुकसान आणि नागरिकांना होणारा त्रास वाचणार आहे.
अलिबाग नगरपालिका (Alibaug Nagar Parishad) हद्दीत भूमिगत विदयुत प्रकल्पाचे (Underground Power Plant) काम २०१८ मध्ये जाहीर झाले. मात्र, २०२२ मध्येही सुरूच झाले नसल्याची तक्रार अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते (Social Activist) संजय सावंत यांनी राज्याचे उर्जामंत्री (Energy Minister) यांना २१ एप्रिल २०२२ रोजी पत्र पाठवून केली. भूमिगत केबलचे हे काम नियमाप्रमाणे विशिष्ट मशीन्सव्दारे ट्रचिंग आणि ट्रच लेस जमिनीत आडवे ड्रीलिंग करून करणे करारनाम्यातील अटीनुसार आवश्यक होते; मात्र लिना पॉवरटेक (Leena Powertech) या कंत्राटदार कंपनीने चेंढरे आणि वरसोली या ग्रामपंचायत हद्दींमध्ये जेसीबीच्या सहाय्याने खोदकाम सुरू असल्याने रस्त्यांचे नुकसान झाले. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सरकारला वारंवार पत्र लिहून तक्रार केली होती.
काम सुरू झाल्याने समाधान
कंपनीने अत्याधुनिक मशीन्सवर होणारा ‘कोटयवधीचा खर्च वाचविण्यासाठी’ चक्क जेसीबी मशीन्स लावून खोदकाम केले. तक्रारींनंतर आता अलिबाग शहरातील भूमिगत विदयुत केबलचे काम मशीन्सव्दारे ट्रचिंग आणि ट्रच लेस जमिनीत आडवे ड्रीलिंग करून होत असल्याबाबत सावंत यांनी समाधान व्यक्त केले.
ग्रामपंचायतींमधील रस्त्यांची चाळण
अलिबाग शहराच्या बाहेर चेंढरे आणि वरसोली येथे सध्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याचे काम लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. या कंपनीकडून जवळपास पूर्ण झाले आहे. परंतु या ग्रामपंचायतींमध्ये काम करताना ठेकेदार कंपनीने मशीन्सव्दारे ट्रचिंग व ट्रच लेस जमिनीत आडवे ड्रीलिंग करून काम करण्याची अट धाब्यावर बसवली होती. जेसीबीद्वारे रस्ते खणल्याने या ग्रामपंचायतींमधील रस्त्यांची चाळण झाली आहे असा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
आतापर्यंत २४ कोटी कंपनीला दिले
महावितरण कंपनीने जागतिक बॅंकेकडे सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालास मान्यता दिल्यामुळे राज्य सरकारने २६ जून २०१८ आणि ६ सप्टेंबर २०१९च्या शासन निर्णयाने ८९ कोटी ५३ लाख २० हजार ४७ रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या रकमेपैकी सरकारने डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण २४ कोटी ३६ लाख पाच हजार २९६ इतकी रक्कम लिना पॉवरटेक या कंत्राटदार कंपनीला अदा केली आहे. भूमिगत विद्युत योजना प्रामुख्याने अलिबाग शहर हे समुद्रकिनारी असल्याने चक्रीवादळामुळे विद्युत पोल व विद्युत तारा कोसळून शहरात जीवितहानी अथवा वित्तहानी होऊ नये यासाठी राबविण्यात आली आहे.
