छत्रपती संभाजीनगर : आंतरजातीय विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये जवाहरनगर पोलिस ठाण्यातच पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला होता. याप्रकरणात तब्बल १४ वर्षांनी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह तब्बल ४८ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश डी. पाटील यांनी दिले.
२५ ऑगस्ट २०१२ रोजी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात सिंधी समाजातील २२ वर्षीय तरुणी व मुस्लिम समाजातील मुलगा यांच्या आंतरजातीय विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव निर्माण झाला होता. या विवाहास विरोध दर्शवून काही राजकीय पदाधिकारी व त्यांच्या समर्थकांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्याबाहेर मोठा जमाव जमवल्याचा आरोप होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक हेमंत कदम यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ५०० ते ७०० महिला-पुरुषांच्या जमावाने चिथावणीखोर घोषणा दिल्या, धमक्या दिल्या. बंदोबस्तावरील पोलिसांना धक्काबुक्की व मारहाण केली, शस्त्रे हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच पोलिस ठाण्यात घुसून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले. या प्रकारामुळे शासकीय अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये दोषारोपपत्र सादर केले. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात वर्ग होऊन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दोषारोप निश्चित करण्यात आले.
सरकारी पक्षाने तपासले साक्षीदार
दोषारोप निश्चितीनंतर सरकार पक्षाने सात साक्षीदार तपासले. मात्र, साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती, तपासातील त्रुटी, परिस्थितीजन्य व तांत्रिक पुराव्यांचा अभाव तसेच कथित लाठीहल्ल्याबाबत ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, बचाव पक्षातर्फे अॅड. सचिन एस. शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना आरोपींविरुद्ध कोणताही सबळ व विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नसल्याचे तसेच वादादीत लाठी हल्ल्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न केल्याचे व सर्व पोलिस कर्मचारी असून एक ही स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याची न्यायालच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीअंती आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नसल्याने न्यायालयाने सर्व ४८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
हेदेखील वाचा : Shivsena : “होमवर्क न केलेल्या मुलांचे अर्धवट वर्कशॉप”, आदित्य आणि अमित ठाकरेंवर शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांची घणाघाती टीका
