सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (फोटो- सोशल मीडिया)
मराठा आरक्षणाच्या जीआरला ओबीसी समाजाचा विरोध
ओबीसींच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण टिकवलं आहे – हाके
Solapur News: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जीआर काढला आहे. दरम्यान या जीआरला हायकोर्टात देखील आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला ओबीसी समजाने विरोध केला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके ही या जीआर विरुद्ध चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान हाके यांनी सोलापूरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भाष्य केले आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारने 2 सप्टेंबरला जीआर काढला आहे. त्यानंतर ओबीसींच्या स्पर्धेमध्ये मराठा समाज देखील उतरला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण संपलेले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील किंवा शासनाने काही म्हटले तरी ओबीसींच्या मनात संभ्रम करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.”
पुढे बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढ ढकलाव्यात अशी आम्ही शासनाला विनंती करतो. गेली सात वर्षे निवडणूक झाली नाही. मग आता तुम्हाला ओबीसींच्या सहभागाशिवाय तुम्हाला निवडणूक घ्यायच्या आहेत का? न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण टिकवलं आहे. दुसरीकडे सरकारने GR काढून मराठा बांधवाना निवडणुकीत उभं राहण्याची मुभा दिली आहे. न्यायालयातून सोक्षमोक्ष लागू द्या, तोपर्यंत एक वर्ष निवडणूक पुढे ढकला.
OBC आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. तेलंगणा सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. ते प्रकरण नंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने तेलंगणा सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रकरणात तेलंगणामधील रेवंत रेड्डी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तेलंगणा येथील कॉँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी केली होती. त्यावरील स्थगिती काढण्यास सुओपरीम कोर्टाने नकार दिला आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
OBC आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; राज्य सरकारला मोठा धक्का; ‘ती’ याचिका फेटाळली
नेमके प्रकरण काय?
तेलंगणा मधील रेड्डी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तो विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. कॉँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात टीका केली. त्यानंतर रेवंत रेड्डी यांच्या सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले.
