Satara News: लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरेंचे आवाहन
ताफ्याचा वापर कमी करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे याबरोबरच आर्थिक बचतीसाठी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करून समाजापुढे आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तीवेतनावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असून, तो खर्च वाचल्यास राज्याच्या विकासकामांना मोठी मदत होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या पत्रात सुशांत मोरे म्हणाले की, “मतदारसंघाच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण करत असलेल्या कार्याबद्दल आम्हाला आदर आहे. मात्र, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सामान्य जनता महागाई आणि विविध आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहे. अशा वेळी लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणून आपले कार्य हे सेवेचे माध्यम असले पाहिजे.” तसेच, “सध्या आमदारांना मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि प्रत्येक कार्यकाळानंतर त्यात होणारी वाढ हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.” असंही त्यांनी नमुद केलं.
मोरे यांनी आपल्या पत्रात लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छेने पेन्शन नाकारण्याचे आवाहन केले आहे. “आपल्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतल्यास त्यातून वाचणारा निधी राज्यातील आरोग्य, शिक्षण आणि गरीबांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये वापरता येईल. हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून समाजासमोर त्याग आणि निष्ठेचे मोठे उदाहरण ठरेल,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
“लोकसेवेचा मार्ग निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी राज्याच्या हितासाठी असा निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. जनतेच्या हितासाठी आपण या विषयावर गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी कळकळीची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
या मागणीची सुरुवात करताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन वाचल्यानंतर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती मोरे यांनी दिली.
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, “मी मंत्रीपद स्वीकारल्यापासून गाड्यांचा ताफा कमी केला असून बॉडीगार्डचाही त्याग केला आहे. जनतेच्या सेवेसाठी मी कायम उपलब्ध आहे. स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करण्याबाबत निश्चितच विचार करू.” आता या पत्राला इतर आजी-माजी लोकप्रतिनिधींकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
