शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
Photo - Social Media
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार विक्रम काकडे यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेत महत्त्वाची मागणी केली. या भेटीत त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान असलेल्या पद्मविभूषण पुरस्काराने (मरणोत्तर) गौरविण्याची विनंती केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सामूहिक पत्र देत अजित पवार यांच्या नावाची केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीचा पुढचा टप्पा म्हणून विक्रम काकडे यांनी थेट अमित शाह यांची भेट घेतल्याचे मानले जात आहे.
या मागणीत अजित पवार यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनाचा आणि राज्याच्या विकासातील योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पत्रानुसार, त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला नवी दिशा दिली. कणखर प्रशासक, कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी आणि निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून त्यांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रसेवेचा सर्वोच्च सन्मान म्हणून त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
पत्रात अजित पवार यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून अनेक वेळा अर्थसंकल्प सादर करत विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचा उल्लेख आहे. पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास, मेट्रो प्रकल्प, सिंचन व्यवस्था तसेच सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या कामांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना संकटकाळात आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठीही त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी महाराष्ट्र शासनालाही यासंदर्भात अधिकृत शिफारस केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठवण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या मते, अजित पवार यांचे अचानक निधन हे राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी हानी ठरली असून, त्यांच्या कार्याचा गौरव देशपातळीवर होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या मागणीवर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पद्म पुरस्कारांसंदर्भातील अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या नियमानुसार संबंधित प्रक्रियेनंतर घेतला जातो. त्यामुळे या मागणीवर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
