शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
21 जुलै पासून संसद पावसाळी अधिवेशन २०२५ सुरु होत असून यामध्ये लोकांच्या हिताची चर्चा होणे अपेक्षित आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
21 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी हा 21 दिवसांचा असेल ज्यामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी 21 तासांचे प्रश्नोत्तर सत्र असेल. गेल्या काही वर्षांपासून संसदेत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत नाहीये. अशावेळी, सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष, कोणत्याही पक्षाने हे महत्त्वाचे 21 तास वाया घालवू नये, कारण देशाचे संपूर्ण भविष्य धोक्यात आहे. पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडली जातील, ज्यामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक यांचा समावेश असेल, त्यानंतर देशातील क्रीडा संस्कृती बदलेल अशी अपेक्षा आहे. यानंतर, क्रीडा संघटनांमध्ये आवश्यक सुधारणा अपेक्षित आहेत.
या अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणारी महत्त्वाची विधेयके म्हणजे – खाण आणि खनिजे दुरुस्ती विधेयक, भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष जतन आणि देखभाल विधेयक, आयआयएम सुधारणा विधेयक. याशिवाय, जीएसटी सुधारणा विधेयक, कर आकारणी सुधारणा विधेयक, सार्वजनिक विश्वस्त सुधारणा विधेयक. आयकर विधेयक 2025 आणि मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीच्या विस्ताराशी संबंधित विधेयक देखील सादर केले जाईल. १३ ते १७ ऑगस्ट दरम्यान संसदेत कोणतेही कामकाज होणार नाही, त्यामुळे शेवटी संसदेचे कामकाज फक्त २१ दिवस चालेल. कॅगच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी असे म्हटले होते की भारतीय संसदेचे कामकाज प्रति तास चालविण्याचा खर्च अडीच लाख ते तीन लाख रुपये आहे. यामध्ये संसदेचा प्रशासकीय खर्च, खासदारांचे पगार, त्याची सुरक्षा व्यवस्था, वीज आणि तांत्रिक सहाय्य आणि इतर संसाधने समाविष्ट आहेत.
गोंधळामुळे दर तासाला लाखो रुपये वाया
संसदेतील गोंधळावर टीका करणारे म्हणतात की आपल्या संसदेत दर तासाला अडीच ते तीन लाख रुपये वाया जातात. संसदेचा प्रत्येक तास हा केवळ खर्च नसून धोरण ठरवण्याचा आधार असतो आणि आपण वीज, पाणी, सुरक्षा किंवा पगारावरील खर्चाच्या दृष्टीने धोरण ठरवण्याकडे पाहू शकत नाही. २०२४-२५ मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे ३३० लाख कोटी रुपये किंवा ४ ट्रिलियन डॉलर्स असण्याचा अंदाज होता. या आकडेवारीच्या आधारे, भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. परंतु जगातील या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये, संसदेचे कामकाज वर्षातून फक्त ६० ते ७० दिवस चालते आणि कामकाज दररोज फक्त ६ तास चालते.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जर आपण या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, भारतात दरवर्षी फक्त ३६० ते ४२० तास काम केले जाते. भारताच्या जीडीपीच्या आधारे जरी आपण उदारतेने हे कामाचे तास ४५० पर्यंत वाढवले तरी संसदेच्या प्रत्येक तासाच्या कामाचा खर्च ७३३३ कोटी रुपये येतो. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा आपल्या संसदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारणी संसदेचे कामकाज बिघडवतात तेव्हा ते दर तासाला ७३३३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान करतात.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
इतके कमी काम का आहे?
जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथे आपल्या देशापेक्षा जास्त काम केले जाते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी आहे. अमेरिकन लोकांचे दरडोई उत्पन्न भारतीय लोकांपेक्षा ८५ ते १०० पट जास्त आहे. तरीही, भारतीय संसद दरवर्षी फक्त ६० ते ७० दिवस काम करते, तर अमेरिकन काँग्रेस दरवर्षी १६० ते १७० दिवस काम करते, म्हणजेच अमेरिकन संसद भारतीय संसदेपेक्षा २५० ते २८० टक्के जास्त काम करते. त्याचप्रमाणे, ब्रिटिश संसद वर्षातून १४० ते १५० दिवस काम करते, कॅनेडियन संसद १३० ते १४० दिवस काम करते, जपानी संसद १५० दिवसांपेक्षा जास्त काम करते आणि ऑस्ट्रेलियन संसद देखील दरवर्षी ७० ते ८० दिवस काम करते.
याचा अर्थ असा की जगातील बहुतेक विकसित देशांच्या संसदा भारताच्या संसदेपेक्षा जास्त काळ काम करतात. या देशांची लोकसंख्या केवळ भारतापेक्षा खूपच कमी नाही तर त्यांच्या समस्या भारतीय लोकांच्या तुलनेतही कमी आहेत. भारताचे संसदीय कामकाज खूप खर्चिक आहे आणि या पावसाळी अधिवेशनाचे २१ दिवस आणि प्रश्नोत्तराचे २१ तास खूप मौल्यवान आहेत.
लेख- लोकमित्र गौतम
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
