कावेरी नदीच्या पाणीटंचाईवरून पंजाब-हरियाणा वाद निर्माण झाला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
उन्हाळा आला की तापमानवाढीमुळे राज्यांमधील नदीच्या पाण्याचा वाद तीव्र होऊ लागतो हे दुर्दैवी आहे. कावेरी पाणी वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे, ज्यामुळे कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये संघर्ष सुरू आहे. आता पंजाब आणि हरियाणामधील पाणीवाटपाचा वाद इतका तीव्र झाला आहे की पंजाब विधानसभेत असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे की पंजाबकडे अतिरिक्त पाणी नसल्याने हरियाणाला एक थेंबही पाणी दिले जाणार नाही. या ठरावात म्हटले आहे की हरियाणाने ३१ मार्चपर्यंत आपल्या वाट्याचे सर्व पाणी वापरले आहे.
आता भाजप पंजाबच्या वाट्याचे पाणी हरियाणाला देऊ इच्छित आहे. पंजाब विधानसभेत, आमदारांनी राज्याच्या हिताला प्राधान्य दिले आणि पक्षीय मर्यादा तोडून या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. अलीकडेच, भाक्रा-बियास व्यवस्थापन मंडळाची (BBMB) बैठक झाली ज्यामध्ये मंडळाच्या सदस्यांनी हरियाणासाठी ८५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. हरियाणाला दरमहा मिळणाऱ्या ४००० क्युसेक पाण्याच्या हे दुप्पट होते. या बैठकीत दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानच्या प्रतिनिधींचे एकमत होते. या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे. पंजाबने या निर्णयाला विरोध केला तर हिमाचल प्रदेश तटस्थ राहिला. पंजाबचा युक्तिवाद असा आहे की हरियाणाने आधीच त्याच्या वार्षिक वाट्याच्या १०३ टक्के पाणी घेतले आहे. यानंतर, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान त्यांच्या एका मंत्र्यासह नांगलला पोहोचले आणि धरणाचे दरवाजे बंद केले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
आता केंद्र सरकार दोन्ही राज्यांना शांतता आणि सहकार्याचे आवाहन करत आहे. बीबीएमबीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात तक्रार केली की पंजाब पोलिसांनी नांगल धरणावर कब्जा केला आहे. सतलज-यमुना लिंक कालवा वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाला सांगितले की, दोन्ही राज्यांनी केंद्राला सहकार्य करून यावर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढावा. जर कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर १३ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल. पंजाब आणि हरियाणा दोन्ही कृषीप्रधान राज्ये आहेत. १९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन होऊन हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश ही नवीन राज्ये निर्माण झाली. तेव्हापासून नदीच्या पाण्यावरून वाद सुरू झाला.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सतलजचे पाणी हरियाणाला नेण्यासाठी सतलज-यमुना लिंक कालवा खोदण्यात आला होता, ज्याविरुद्ध १९८२ मध्ये पंजाबमध्ये धर्मयुद्ध मोर्चा सुरू करण्यात आला होता. हा कालवा दोन्ही राज्यांमधील वादाचे मूळ होता. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सतलज यमुना लिंक करार रद्द केला, ज्यामुळे हरियाणा समृद्ध होत राहिला. धरणात पाणी कमी असल्याने पंजाब चिंतेत आहे. तिथल्या ६० टक्के शेतांना कालव्यातून पाणी मिळते. आता एकमेव मार्ग म्हणजे दोन्ही राज्यांनी आपापसातील मतभेद सोडवावेत. केंद्र त्यांना मार्गदर्शन करू शकते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
