Budget 2025: ग्राहकांच्या खिशावरचा ताण कमी होण्याची शक्यता, स्मार्टफोन्स आणि हे प्रोडक्ट्स स्वस्त होण्याची अपेक्षा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी देशासाठी अनेक नवीन घोषणा केल्या जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटवरील आयात शुल्क कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट्स खरेदी करणाऱ्या लोकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. आयात शुल्क कमी झाले तर स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट्सच्या किंमती देखील कमी होतील. परिणामी त्यांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Vodafone ने रचला अनोखा इतिहास, सॅटेलाइटद्वारे केला जगातील पहिला व्हिडिओ कॉल! सविस्तर जाणून घ्या
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सरकार स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्सवरील आयात शुल्क कमी करून स्मार्टफोन वगैरे खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या खिशावरचा भार कमी करू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्राने अर्थमंत्र्यांकडे काय मागणी केली होती आणि सरकार लोकांना दिलासा देण्याचा विचार करत आहे याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सध्या प्रत्येक क्षेत्रात महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. स्मार्टफोनपासून घरातील वस्तूंपर्यंत कोणतीही वस्तू खरेदी करताना ग्राहकांना मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे महागाईशी झगडणाऱ्या जनतेसाठी सरकार या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याचाही समावेश असू शकतो. यापूर्वी देखील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती की 2025 मध्ये स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होऊन स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्स स्वस्त दरात विकले जाऊ शकतात. हा अंदाज आता खरा होण्याची शक्यता आहे.
फोन उत्पादक कंपन्यांनी सरकारकडे आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. जर सरकारने हे मान्य केले आणि आयात शुल्कात कपात केली तर लोकांना त्याचा थेट फायदा होईल आणि त्यांना नवीन फोन खरेदी करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा कमी रक्कम मोजावी लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज याची घोषणा करू शकतात असे मानले जात आहे.
बजेटमध्ये स्मार्टफोन तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. फोन कंपन्यांप्रमाणे इंडियन सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशननेही सरकारकडे आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास स्मार्ट टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंसाठी ग्राहकांना कमी पैसे मोजावे लागतील. अशा स्थितीत अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. कारण या किंमती कमी झाल्या तर यामध्ये लोकांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.
दूरसंचार कंपन्यांनीही आयात शुल्क आणि परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास आर्थिक दिलासा मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या पैशातून ते पायाभूत सुविधांवर आपली गुंतवणूक वाढवू शकते, ज्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल.
