रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
AI मुळे वाढणार ऊर्जा संकट? 2030 पर्यंत वीजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा
संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) एका नवीन अहवालाने एआयच्या वाढत्या वापरामुळे ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधनांवर येणाऱ्या दबावाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. अहवालानुसार, २०३० पर्यंत एआय-सक्षम प्रणाली जगाच्या एकूण वीज वापराच्या अंदाजे ३ टक्के वापरू शकतात, तर डेटा सेंटर्स थंड करण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी जागतिक लोकसंख्येच्या वार्षिक पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा जास्त असू शकते.
अहवालात म्हटले आहे की, एआयची वाढती शक्ती आणि लोकप्रियतेबरोबरच त्याचे पर्यावरणीय परिणामही वेगाने वाढत आहेत. असा युक्तिवाद केला जातो की, कालांतराने एआय मॉडेल्स अधिक कार्यक्षम आणि कमी ऊर्जा-केंद्रित होतील, ज्यामुळे त्यांचा पर्यावरणीय खर्च कमी होईल. तथापि, अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की हे गृहीतक दिशाभूल करणारे असू शकते.
अहवालानुसार, गेल्या वर्षी जगभरातील डेटा सेंटर्सनी सौदी अरेबियाइतकी वीज वापरली. सौदी अरेबिया हा जगातील ११वा सर्वात मोठा वीज ग्राहक आहे. अंदाजानुसार, जर २०३० पर्यंत विजेची मागणी दुप्पट झाली, तर त्याचा कार्बन परिणाम कमी करण्यासाठी १० वर्षांत ६.७ अब्ज झाडे लावावी लागतील.
या अभ्यासानुसार, डेटा सेंटर्सना ९.३ ट्रिलियन लिटर पाणी आणि मेक्सिको सिटीच्या आकाराच्या संभाव्यतः १० पट मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असेल. केवळ ३२ देशांमध्ये एआय-विशिष्ट क्लाउड पायाभूत सुविधा आहेत आणि त्यापैकी ९०% क्षमता अमेरिका आणि चीनमध्ये केंद्रित आहे. यामुळे एआय प्रणाली विकसित आणि नियंत्रित करणारे देश आणि प्रदेश, आणि जे फक्त त्यांचा वापर करतात, त्यांच्यातील डिजिटल दरी रुंदावू शकते. एआयशी संबंधित पर्यावरणीय भार देखील समान प्रमाणात विभागलेला नाही. खनिज उत्खनन आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) यांचे परिणाम अनेकदा एआय तंत्रज्ञानाचे प्रमुख उत्पादक नसलेल्या देशांवर अधिक तीव्रतेने पडतात.
