उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (फोटो- ट्विटर)
वागळे इस्टेट, किसननगर, कोपरी क्लस्टर महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे देण्याचा निर्णय
क्लस्टर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट’ घोषित करणार
ठाणे क्लस्टर योजनेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
ठाणे: ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तत्काळ दिलासा मिळावा यासाठी क्लस्टर योजनेला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेटमधील क्लस्टर योजना जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी ही योजना महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तातंरित करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. ठाणे एमआयडीसीची ६०.७२ हेक्टर जमीन क्लस्टर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी लवकर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतानाच ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना ‘व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट’ घोषित करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ठाणे समूह विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसीबाबत आढावा घेतला. ठाणे समूह विकास प्रकल्प आता ‘महाप्रीत’ ऐवजी एमएसआरडीसीकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगत या बदलासाठी आवश्यक असणारी हस्तांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आणि सबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
📍 #ठाणे | ठाणे समुह पुनर्विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसीशी संबंधित विषयाबाबत आज एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होत या कामाचा सर्वंकष आढावा घेऊन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा… pic.twitter.com/NTxAt2qKnu — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 5, 2026
ठाणे समूह विकास प्रकल्प हा देशातील पहिला भव्य समूह विकास प्रकल्प असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ठाणे शहराचा हा समूह विकास प्रकल्प नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काची घरे मिळवून देणारा ठरेल. हा केवळ एक गृहनिर्माण प्रकल्प नसून, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा समूह विकास प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमआयडीसी क्षेत्रातील ६०.८५ हेक्टर जमीन क्लस्टर योजनेसाठी देण्यास एमआयडीसीने मंजुरी दिली होती. त्याबदल्यात त्यांना १२.५ टक्के विकसित जमीन परत मिळणार होती. मात्र त्यातील काही भूखंडांचे वाटप झाले असल्याने भूखंडधारकांची मंजुरी घेणे, आदिवासी पुनर्वसनासाठी राखीव ७३ भूखंडाचा प्रश्न निकाली काढणे, स्टॉलधारक आणि इतर प्रभावित घटकांना पुनर्वसनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासह अन्य विषय प्रलंबित प्रश्न निकाली निघाल्याने उद्योग विभागाची मंजुरी घेऊन येत्या आठवड्याभरात एमआयडीसी आणि टीएमसी यांच्यात त्रिपक्षीय करार पूर्ण करून ही हस्तांतरण प्रकिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्योग विभागाला दिले.
शिरसाट- सत्तार यांच्यात अखेर दिलजमाई; एकाच गाडीतून दोघेही बँकेत झाले दाखल
ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट, नवी मुंबईतील एमआयडीसी परिसर, कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील एमआयडीसी क्षेत्र आणि वसई विरार एमआयडीसी क्षेत्र या भागांचा पुनर्विकास हा एमआयडीसीच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबवून करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र अद्यापही या योजनांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही त्यामुळे या क्षेत्रातील धोकादायक इमारतीमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या प्रकल्पांना व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट घोषित करून या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच ठाणे क्लस्टर योजनेप्रमाणे शासनाला १२.०५ टक्के जमीन देऊन या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबवताना पुनर्वसनासाठी ट्रान्झिट सदनिका उभारण्याला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
