फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेली शुल्के, शिष्यवृत्ती, फी सवलती, महसूल गळती, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, नोंदणी, ईआरपी प्रणालीतील नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जाणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय घेत राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवसेना नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी याबाबत सरकारचे आभार मानले असून एका विशिष्ट मागणीसाठी आंदोलनाचा लढा कायम ठेवणार असल्याचे म्हंटले…
काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरॊप त्यांनी केले.
वाढती महागाई, इंधन टंचाई, शेतीमालाला मिळणारे कमी भाव, नीट पेपरफुटी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत काँग्रेसकडून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. अश्यातच आज (सोमवार, १ जून) सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या भूमिकेमुळे बुलढाणा…
सुप्रिया सुळे यांनी आकडेवारी मांडत लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख नव्हे तर तब्बल १ कोटी २५ लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेल्याचे म्हंटले आहे. त्यांच्या या दाव्याने खळबळ उडाली असून एवढ्या…
शासनाने राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला आहे. मात्र या कायद्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होत असल्यामुळे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी शासनाला घरचा आहेर दिला आहे.
राज्यात २३ मे रोजी पेट्रोल २३% आणि डिझेल ५२% जादा विकले गेले. इंधन टंचाईच्या अफवांमुळे नागरिकांनी साठेबाजी केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे दिल्लीत सीएनजी २ रुपयांनी महागला आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ मध्ये दररोज सरासरी ४५ बालमृत्यू होत होते. विविध सरकारी योजनांमुळे या संख्येत घट झाली असली, तरी परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
Ola Uber Rapido Ban: जर तुम्ही वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि ऑफिसला लवकर पोहोचण्यासाठी बाईक टॅक्सी वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र सरकार ओला, उबर…
Raj Thackeray on Marathi Language: राज ठाकरे यांनी पुण्यात मराठी अस्मितेवरून सरकार आणि परप्रांतीय रिक्षाचालकांना इशारा दिला आहे. सचिन तेंडुलकरचे कौतुक आणि हिंदीच्या सक्तीवर त्यांनी काय म्हटले? वाचा सविस्तर.
महाराष्ट्र सरकारने वाढत्या उष्णतेपासून नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ३ नवीन SOPs जारी केल्या आहेत. जळगाव, चंद्रपूरसह १५ जिल्ह्यांमध्ये विशेष अंमलबजावणी होणार असून कामगारांच्या वेळा बदलल्या जाणार आहेत.
नवी दिल्लीतील मुंबईतील महत्त्वाच्या विभागांपर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय कामात गती आणण्यासाठी आणि विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी हे मोठे फेरबदल करण्यात आल्या आहेत
राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक, ढाबेमालक आणि लघुउद्योजकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जाणवत असलेल्या व्यापारी गॅसच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मोठा निर्णय
Maharashtra Government: तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचारांची योजना सुरू केली होती.
हिवाळी अधिवेशन संपताच कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावे हा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.
स्थानिक नेतृत्वात ताकद नाही. त्यामुळं वरिष्ठ पातळीवरील नेते प्रचारासाठी येत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे प्रचारसभा घेत आहेत. अनेक ठिकाणी महायुती विरुद्ध महायुती आहे.
