राज्य शासन तीन मोठ्या विद्यापीठांची चौकशी करणार (फोटो- ai gemini)
१. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
२. एसएनडीटी (SNDT) महिला विद्यापीठ
३. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
सोनाजी गाढवे /पुणे: राज्य शासनाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे उच्च शिक्षण विभागाने या संदर्भातील आदेश जारी करत संबंधित (Education) विद्यापीठांच्या विविध आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या १३ मार्च २०२६ च्या निर्णयानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सन २०१७-१८ ते २०२५-२६ या कालावधीतील व्यवहारांचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. या ऑडिटची जबाबदारी मुकुंद चितळे अँड कंपनी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासाठी अनुक्रमे चॉईस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि कीर्तने अँड पंडित एलएलपी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या दोन्ही विद्यापीठांतील २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीतील व्यवहारांची तपासणी होणार आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेली शुल्के, शिष्यवृत्ती, फी सवलती, महसूल गळती, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, नोंदणी, ईआरपी प्रणालीतील नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच कर्मचारी वेतन, मानधन, अतिरिक्त कामाचे मोबदले, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना करण्यात आलेली देयके आणि संभाव्य बनावट कर्मचारी नोंदींचीही तपासणी होणार आहे.
खरेदी प्रक्रिया, कंत्राटे, विकासकामे, प्रयोगशाळा साहित्य, ग्रंथालय मालमत्ता, संशोधन निधी आणि विविध अनुदानांच्या वापराची छाननी करण्यात येणार आहे. वाढीव दराने खरेदी, अपूर्ण कामांसाठी झालेली देयके, निधीचा गैरवापर किंवा नियमबाह्य खर्च यांचा शोध घेण्यावर विशेष भर राहणार आहे.
याशिवाय आरक्षण प्रवर्गातील बनावट प्रमाणपत्रे, ईडब्ल्यूएसचा गैरवापर, एनआरआय व क्रीडा कोट्यातील संभाव्य गैरप्रकार, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, गुणांमध्ये फेरफार आणि ग्रेस मार्क्सच्या वापराची तपासणी केली जाणार आहे. विद्यापीठांच्या आयटी प्रणाली, सायबर सुरक्षा, डिजिटल नोंदी, बँक खाती, मुदत ठेवी, देणगी निधी आणि कॉर्पस फंडाचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित विद्यापीठांना आवश्यक सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले असून, ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतरचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यापीठांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
