सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
वॉश्गिंटन: अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मत: नागरिकत्वावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपदाची सुत्रे हातात घेताच 20 जानेवारी रोजी हा निर्णय संपुष्टात आणणार आहेत. त्यांनी अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व म्हणजेत बर्थ राइट सिटीझनशिप देण्याला हास्यास्पद म्हटले आहे. 150 वर्षाहून अधिका काळापासून हा अधिकार अमेरिकेच्या संविधानाच्या 14 व्या दूरुस्तीने मान्य करण्यात आला होता. मात्र, ट्रम्प यांच्या बदलामुळे भारतीय आणि इतर परदेशी नागरिकांवर मोठा परिणा होण्याची शक्यता आहे.
बर्थ राइट सिटीझनशिप म्हणजे काय?
बर्थ राइट सिटीझनशिपनुसार, अमेरिकेत जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. हा नियम कायदेशीर, अवैध स्थलांतरित तसेच पर्यटक किंवा विद्यार्थी वीजावर आलेल्या व्यक्तींना लागू होतो. अनेक विदेशी नागरिक, विशेषतः भारतीय, या नियमाचा फायदा घेतात. ते त्यांच्या मुलांचा जन्म अमेरिकेत घडवतात, यामुळे त्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. याला ‘बर्थ टुरिझम’ असेही म्हटले जाते.
ट्रम्प यांची भूमिका
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर आपले मत स्पष्ट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, बर्थ राइट सिचीझनशिपमुळे अमेरिकी संसाधनांचा गैरवापर होत आहे. तसेच त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेत नागरिकत्व मिळण्यासाठी कठोर नियम असले पाहिजेत. संविधान्याच्या 14 व्या दुसरुस्तीनुसार हे अधिकार दिले जातात. त्यामुळे हे धोरण संपवण्यासाठी ट्रम्प यांना अनेक कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे आहे. ट्रम्प यांनी एका मुलाखती दरम्यान स्पष्ट केले आहे की, ते सत्तेत येताच हा निर्णय बलणार आहेत.
लाखो अमेकिन-भारतीयांना फटका
या धोरणात बदल झाल्यास अनेक परदेशी नागरिकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषत: भारतीयांना. एक इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या अमेरिकेत 48 लाख भारतीय-अमेरिकन रहिवासी आहेत. यापैकी 16 लाख अमेरिकेत जन्मले आहेत. ट्रम्प यांचे धोरण लागू झाल्यास या लोकांचे नागरिकत्व धोक्यात येऊ शकते. याशिवाय, अमेरिकेत जन्मलेल्या लाखो मुलांचेही अधिकार काढून घेतले जातील. परिणामी, अमेरिकेच्या प्रशासनावर अतिरिक्त भार पडेल.
अधिकार बदलाता येणार नाहीत
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना संविधानातील दुरुस्त्या बदलण्याचा अधिकार नाही. या प्रकारचा निर्णय 14व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन मानला जाऊ शकतो आणि न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचे तर्क न्यायालयात टिकणार नाहीत. बर्थ राइट सिटीझनशिप संपवण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव केवळ स्थलांतरितांवरच नाही तर अमेरिकेतील संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो. भारतीय समुदायासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
