Greenland Dispute : अमेरिकन महासत्तेला डेन्मार्क देणार टक्कर? जाणून घ्या किती आहे सैन्य शक्ती?
Greenland वाद पेटला! ट्रम्पच्या धमक्यांनंतर डेन्मार्कची भारताकडे मदतीची हाक
व्हाइट हाउसमध्ये तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलताना ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक विधान केले. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेणे महत्त्वाचे आहे. असे न झाल्यास चीन किंवा रशिया या बेटावर नियंत्रण मिळवतील. हे अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असले असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
परंतु तज्ज्ञांच्या मते ग्रीनलँड हा अफाट साधनसंपत्ती, खनिजे, तेल साठ्यांनी संपन्न आहे. यामुळे यावर नियंत्रण मिळवण्याचा ट्रम्प प्रयत्न करत आहेत. तसेच येथील बर्फ वितळल्यामुळे नवीन सागरी मार्ग खुला होत असून याचा व्यापारी वाहतूकीसाठी अमेरिकेला मोठा फायदा होणार आहे, यामुळेच ट्रम्प ग्रीनलँडवर दावा बोलत आहेत.
डेन्मार्कने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या विधानावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कारण ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखालील स्वायत्त प्रदेश आहे. याच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही डेन्मार्कने घेतली असून ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील ताब्याला त्यांनी विरोध केला आहे. डेन्मार्कच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ग्रीनलँड हा सार्वभौमत्त्व देश आणि त्याचे निर्णय तेथील जनता आणि डेन्मार्क घेईल. ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्त्वावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला सहन केला जाणार नाही. डेन्मार्कमध्ये आजही १९५२ चा जुना लष्करी कायदा सक्रिय आहे. यानुसार कोणीही घुसखोरी केल्यास त्यावर गोळ्या झाडा आणि नंतर प्रश्न विचारा. आता प्रश्न पडतो की खरचं अमेरिकेने ग्रीनलँडवर हल्ला केला तर डेन्मार्क त्याला रोखू शकेल का?
आता दोन्ही देशांची तुलना केल्यास ग्लोबल फायरफॉवरच्या २०२५ च्या रँकिंगनुसार, डेन्मार्क १४५ सैन्यांपैकी ४५ व्या स्थानावर आहे. डेन्मार्ककडे सुमारे ८५,००० सैनिकी बळ असून त्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फायटर जेट्स आणि बर्फाळ प्रदेशात गस्त घालणारे विशेष सिरियस डॉग स्लेड पेट्रोल पथक आहे.
अमेरिकेची सैन्य शक्ती पाहिल्या ही जगातील पहिल्या क्रमांची सैन्यशक्ती आहे. अमेरिकेकडे अत्याधुनिक फायटर जेट्स, अण्वस्त्रे अवाढव्य नौदल सेना, उपग्रह आधारित लष्करी यंत्रणा आहे. परंतु डेन्मार्क लष्करी दृष्ट्या छोटा असला तरी त्याचे सैन्य राष्ट्रीय संरक्षणासाठी डिझाइन करण्यात आलेले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते भविष्यात अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये संघर्ष झाला तर युरोपीय देश आणि नाटो देशांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. याबद्दल युरोपीय नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
