मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा निर्णय ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे जाणार?
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्ह वादावर बुधवारी सुनावणी झाली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे हे नेते नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. आता याप्रकरणावर आज पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय चुकीचा ठरवत ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे २०१२ मध्ये मृत्यूपर्यंत पक्षाचे प्रमुख होते, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. एकनाथ शिंदेंनी २०२२ पर्यंत पक्षाच्या घटनेला आव्हान दिले नव्हते. २०१८ मध्ये उद्धव यांनी शिंदेंची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच निवडणूक आयोगाला याची माहिती दिली.
ठाकरेंना आणखी एक धक्का ! कल्याणच्या बड्या महिला पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा; नव्या राजकीय चर्चांना उधाण
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, उद्धव यांनी शिंदेंची निवड केली; अशा परिस्थितीत शिंदे हे पक्षाचे नेतृत्व करणारे नेते बनू शकत नाहीत. शिंदे हे उद्धव यांचे सहाय्यक राहिले, पक्षातही आणि जेव्हा उद्धव मुख्यमंत्री बनले तेव्हाही. यासंदर्भात आज, गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होईल.
सरकारमध्ये असताना शिंदेंनी केली नाही तक्रार
सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले की, सरकारमध्ये असताना शिंदे यांच्यासह इतर बंडखोर आमदारांनी तक्रार केली नाही. विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांवर क्रॉस व्होटिंगमुळे कारवाईची वेळ आली, तेव्हा बंडखोर पळून गेले.
एकनाथ शिंदे होते राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे भाग
ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी निवड झाली, तेव्हा शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने १८ जागा जिंकल्या. यासोबतच इतर निवडणुकाही लढल्या गेल्या. या सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या घटनेनुसार झाल्या. ती घटना वैध आहे की नाही हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. तरी आयोग सांगतो की, ते रेकॉर्डवर नाही, म्हणून आम्ही स्वीकारणार नाही.
