बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
'आम्ही अणुकार्यक्रम सुरूच ठेवू'; युरोपीय देशांशी चर्चेपूर्वी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा अमेरिकेला संदेश (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
तेहरान : इस्रायल आणि इराणमधील युद्धबंदीनंतरही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावारण आहे. यामागेच कारण म्हणजे इराणचा अणु प्रकल्प अद्यापही सुरुच आहे. यामुळे आंततराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रकल्प रोखण्यासाठी सध्या प्रयत्न सुरु आहे. नुकतेच ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीने इराणला इस्तंबूलमध्ये पुन्हा एक अणु चर्चा सुरु करण्याचा गंभीर इशारा दिला होता. यावर इराणने सहमती देखील दर्शवली होती.
मात्र, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी हा अणु कार्यक्रम सुरुच राहणार असल्याचा संदेश अमेरिकेला दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रहायलच्या हल्ल्यामुळे इराणच्या अणु केंद्रांचे नुकसान झाले आहे, मात्र तरीही आम्ही आमचा अणु कार्यक्रम सुरुच ठेवू. त्यांच्या या विधानाने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
इस्रायलशी युद्धादरम्यान अमेरिकेसोबत सुरु असलेली इराणच्या अणु कार्यक्रमांवरील शांतता चर्चा रद्द करण्यात आली होती. युद्धबंदीनंतरही ही चर्चा सुरु झालेली नाही. यामुळे ही चर्चा पुन्हा सुरु करण्याचे युरोपीय देशांनी म्हटले होते. तसेच चर्चेला सुरुवात न केल्यास आणि यावर कोणताही योग्य निकाल न लागल्यास इराणव कठोर निर्बंध लादण्याची धमकीही युरोपीय देश ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीने दिली होती.
दरम्यान इराणने चर्चेसाठी तयारी पुन्हा दर्शवली. येत्या शुक्रवारी २५ जुलै रोजी तुर्कीच्या इस्तंबूलमध्ये या चर्चेला पुन्हा सुरुवात होणार होती. मात्र इराणच्या अमेरिकेला अणु कार्यक्रम सुरु ठेवण्याच्या संदेशाने गोंधळ उडाला आहे. या चर्चेसाठी इराण, ब्रिटन फ्रान्स आणि जर्मनीतील उपराष्ट्रपती मंडळ उपस्थित राहणा असल्याची माहिती इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्लामइल बघाई यांनी दिली होती.
इराण आणि इस्रायल युद्धादरम्यान अमेरिकेने इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला होता. यामध्ये अमेरिकेने उडी घेत इराणच्या तीन प्रमुख अणु केंद्रावर हल्ला देखील केला होता. यामध्ये नतान्झ, इस्फाहान आणि फोर्डो या अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी ही तळे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्याचाही दावा केला होता. मात्र, इराणने हा दावा फेटाळून लावला.
यापूर्वी २०१५ मध्ये ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या तीन युरोपीय देशांनी चीन आणि रशियासोबत मिळून इराणसोबत अणु करार घडवून आणला होता. याअतर्गत मध्य पूर्वेतील देशांवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले होते. तर इराणच्या अणु कार्यक्रमांवर निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र २०१८ मध्ये अमेरिका या करारातून बाहेर पडली होती.
