शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
इराणने मोबाईल नेटवर्कमधील या त्रुटीचा वापर करून अमेरिकी सैनिकांचे ठिकाण शोधून काढले: SS7 म्हणजे काय? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
What is SS7 Network Vulnerability : जागतिक राजकारण आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक अत्यंत खळबळजनक आणि चिंताजनक अहवाल समोर आला आहे. ‘फायनान्शिअल टाइम्स’च्या एका विशेष रिपोर्टनुसार, इराणने मोबाईल नेटवर्कमधील एका जुन्या तांत्रिक त्रुटीचा अत्यंत हुशारीने गैरफायदा घेतला आहे. या त्रुटीचा वापर करून इराणने मध्य पूर्वेत (Middle East) तैनात असलेल्या अमेरिकी सैनिकांच्या आणि कंत्राटदारांच्या थेट लोकेशनचा मागोवा घेतला. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही गुप्त हेरगिरी करण्यात आली होती. इराक आणि बहरीनसारख्या देशांमधील अमेरिकी लष्करी तळ तसेच तिथल्या हॉटेल्समध्ये थांबलेल्या अधिकाऱ्यांना ट्रॅक करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे. सायबर सुरक्षा तज्ञांच्या मते, ही घटना इराणच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या सायबर युद्ध (Cyber Warfare) क्षमतेचे जिवंत उदाहरण आहे.
आता मूळ प्रश्न हा पडतो की, इराणने हे नक्की कसे केले? यासाठी त्यांनी SS7 म्हणजेच ‘सिग्नलिंग सिस्टम ७’ (Signaling System 7) मधील एका मोठ्या त्रुटीचा वापर केला. एसएस७ हा जागतिक टेलिकॉम क्षेत्रातील असा प्रोटोकॉल आहे, जो प्रामुख्याने 2G आणि 3G मोबाईल नेटवर्क्स दरम्यान कॉल्स आणि मेसेजेस योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी (Route करण्यासाठी) गेल्या अनेक दशकांपासून वापरला जात आहे. जेव्हा एखादा व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर असतो, तेव्हा त्याचा फोन कोणत्या नेटवर्कवर रोमिंग करत आहे आणि त्याचे अचूक लोकेशन काय आहे, हे ठरवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान काम करते. इराणच्या सायबर एजंट्सनी विशिष्ट मोबाईल नंबरवर छुपे ‘SS7 पिंग्स’ (SS7 Pings) पाठवले. यामुळे समोरच्या व्यक्तीला कळतही नाही आणि त्याच्या फोनचे सिग्नल कोणत्या टावरशी जोडलेले आहेत, याची अचूक माहिती हॅकर्सना मिळते. सायबर सुरक्षा तज्ञ गॅरी मिलर यांनी याचे वर्णन अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने राबवलेली ‘लोकेशन ट्रॅकिंग मोहीम’ असे केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Protest : पाकिस्तान पेटणार! PoK आणि बलुचिस्ताननंतर इम्रान खान यांच्या पक्षाची मोठी घोषणा; 5 ऑगस्टपासून महासंग्राम
या मोहिमेचे सर्वात भीतीदायक वैशिष्ट्य म्हणजे इराणने केवळ टेलिकॉम नेटवर्कची त्रुटीच शोधली नाही, तर आपण रोज वापरत असलेल्या स्मार्टफोनमधील जाहिरात तंत्रज्ञानाचा (Ad-Tech) शस्त्रासारखा वापर केला. आपण जेव्हा मोबाईलमध्ये वेगवेगळे ॲप्स वापरतो, तेव्हा आपल्याला आपल्या आवडीनुसार जाहिराती दिसण्यासाठी कंपन्या ‘अ‍ॅडव्हर्टायझिंग आयडी’ (Advertising IDs) वापरतात. इराणने अमेरिकी सैनिक आणि कंत्राटदारांच्या फोनमधील याच जाहिरात आयडींचा आणि मोबाईल कंपन्यांच्या रोमिंग डेटाचा मागोवा घेतला.
🇺🇸🇮🇷 New data suggests Iran has been tracking the phones of U.S. military personnel across the Middle East. Researchers spotted a wave of signals flooding networks in Gulf nations like Bahrain at the start of the war in February, in what one called a coordinated attack campaign.… pic.twitter.com/LDdvCNBjPD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 15, 2026
credit – social media and Twitter
मोबाईल पाळत ठेवणाऱ्या मॉनिटर्सच्या अहवालानुसार, बहरीनसह अनेक मध्य-पूर्वेकडील देशांच्या नेटवर्कवर एकाच वेळी हजारो संशयास्पद एसएस७ पिंग्स नोंदवले गेले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या काळात हे ट्रॅकिंगचे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर होते, त्याच काळात इराक आणि बहरीनमधील अमेरिकी लष्करी तळांवर आणि हॉटेल्सवर ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये काही अमेरिकी सैनिक आणि कंत्राटदार जखमीही झाले होते. त्यामुळे या डेटा ट्रॅकिंगचा थेट संबंध लष्करी हल्ल्यांशी असण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तवली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jagannath Rath Yatra: हातात पाकिस्तानी झेंडा आणि मुखात हरिनाम! कराचीमध्ये रंगला हिंदूंचा सर्वात मोठा उत्सव; VIDEO होतोय खूप VIRAL
या धक्कादायक खुलाशानंतर वॉशिंग्टनमध्ये कमालीची चिंता पसरली आहे. सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या सायबर सुरक्षा संशोधक निकिता शाह यांनी स्पष्ट केले की, ही घटना दर्शवते की इराण आता केवळ साधे सायबर हल्ले करत नसून प्रगत आणि घातक सायबर हेरगिरी करत आहे. अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य रॉन वायडेन यांनी यापूर्वीच परदेशी शत्रू देशांकडून अमेरिकी सैनिकांच्या मोबाईल फोनचा मागोवा घेण्याच्या धोक्याबद्दल प्रशासनाला इशारा दिला होता.
या धोक्याची गांभीर्याने दखल घेत रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य पॅट हॅरिगन यांनी आता थेट कायद्याची मागणी केली आहे. सरकारी आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या डिजिटल लोकेशन डेटाची व्यावसायिक विक्री करण्यावर किंवा तो डेटा परदेशी कंपन्यांच्या हाती लागण्यावर कायदेशीर प्रतिबंध घालणारे विधेयक तयार केले जात आहे. दुसरीकडे, यूएस सेंट्रल कमांडने (US Central Command) काँग्रेसला सांगितले की, त्यांना अशा प्रकारच्या सायबर धोक्यांची आधीच कल्पना आली होती आणि त्यांनी आपल्या सैनिकांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी विशेष तांत्रिक पावले उचलली होती. मात्र, एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने फायनान्शिअल टाइम्सशी बोलताना सांगितले की, या लष्करी हल्ल्यांमागे डेटा ट्रॅकिंगनेच मुख्य भूमिका बजावली, हा दावा पूर्णपणे खरा नाही. परंतु, या घटनेने जागतिक स्तरावर मोबाईल नेटवर्कच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
