Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सिंधू जल कराराचा प्रश्न उपस्थित केल्यास कोणता देश भारताच्या बाजून असेल? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या देशात दु:खाचे आणि संतापाचे वातावरण पसरलेले आहे. या हल्ल्याची जबाबादारी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा (TRF) ने म्हणजेच ‘द रेझिस्टंट फ्री’ ने घेतला आहे. यामुळे भारताने पाकिस्तान दहशतवादला प्रोत्साहन देणे थांबवत नाही तोपर्यंत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई केली आहे.
भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे भारताने सिंधु जल कराराला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानने देखील शिमला कराराला स्थगिती दिली आहे. परंतु हे दिसते तेवढे सोपे नाही. 1960 मध्ये जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू जल करार करण्यात आला होता. हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या म्हणजेच रावी, सतलज, बियास, चिनाब, झेलम आणि सिंधू नद्यांच्या पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवते. या नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. परंतु हा करार स्थगित केला तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी थांबवणे कठीण आहे. यामुळे पूरपरिस्थिती निर्णाण होऊ शकते. यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात कालवे आणि धरणे बांधावे लागतील. यासाठी किमान 10 वर्ष लागतली.
याच वेळी या कराराच्या स्थगितीनंतर पाकिस्तान हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करु शकतो. जगातील सर्व शक्तिशाली देशांना पहलगाम हलल्याचा विरोध केला आहे. परंतु राजनैतिकदृष्ट्या एखाद्या देशाचा पाठिंबा हा अनेक मुद्द्यांवर अवलंबून असतो. यामध्ये व्यापर, राजनैतिक संबंध, तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला जातो. तसेच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये व्हेटो देश कोणच्या बाजूने असतील हे देखील महत्वाचे ठरते.
व्हेटो पॉवर असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका, चीन, रशिया, युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सचा समावेश आहे. यामुळे सिंधू जल कराराच्या मुद्दयावर कोणता देश कोणाची बाजू घेईल हे अत्यंत महत्वाच आहे. यामध्ये भू-राजकीय हितसंबंध, ऐतिहासिक संबंध आणि सिंधू जल कराराच्या मुद्दयावर कोणता देश कोणाची बाजू घेईल हे अत्यंत महत्वाच आहे. यामध्ये भू-राजकीय हितसंबंध, ऐतिहासिक संबंध आणि भारत-पाकमधील प्रादेशिक रणनीतींचा विचार करण्यात येईल. सध्या चीन वगळता भारताचे सर्व देशांशी चांगले संबंध आहेत. तसेच अलीकडच्या काळात चीनशी देखील संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु गेल्या काही दिवसांतील पाकिस्तान आणि चीनमधील वाढती जवळीक पाहता चीन हा पाकिस्तानसाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताविरोधात महत्वाचा खेळाडू ठरु शकतो. चीनने आपली भूमिका पाकिस्तानच्या बाजूने घेतल्यास भारताला अनेक आव्हाने आणि समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
अमेरिका
अमेरिका आणि भारतामधील संबंध अधिक दृढ आहेत. अमेरिकेने भारताला आपला धोरणात्मक भागीदार मानले आहे. तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये अमेरिका चीनविरोधी भूमिकेत राहिला आहे. तसेच भारत ही सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेली आणि एक मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच क्वाड संघटनामध्ये भारतासोबत अमेरिकेचे मजबूत संरक्षण आणि आर्थिक संबंध आहेत. यामुळे अमेरिका बारताला पाठिंबा देऊ शकतो. पंरतु काही तज्ञांच्या मते अमेरिका विश्वासहार्य नाही. अमेरिकेचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध अफगाणिस्तान आणि दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी महत्वाचे आहेत.
रशिया
सोव्हिएच युनियनच्या काळापासून भारताचे रशियासोबत संबंध अधिक दृढ होत गेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि उर्जा क्षेत्रातही मजबूत संबंध आहेत. रशिया हा भारताचा विश्वासू भागीदार आहे. तसेच अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारताने युक्रेन युद्धच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा निषेध कधीच केला नाही. ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनांमध्ये दोन्ही देशांनी व्यासपीठांवर एकमेकांना सहकार्य केले आहे. यामुळे रशियाचा पाठिंबा भारताच्या बाजूने असेल अशी अपेक्षा आहे. रशिया पाकिस्तानला आपला मित्र मानतो, परंतु UN मध्ये रशिया धोरणात्मक हितसंबंधांना प्राधान्य देईल.
चीन
चीन नेहमीच पाकिस्तानचा मित्र राहिला आहे. अलीकडच्या काही काळात चीनचे भारतासोबतचा तणाव कमी झाला आहे. पहलगाम हल्ल्याचा देखील चीनने निषेध केला आहे. परंतु चीनला मध्य आशिया आणि युरोपमध्ये पोहोचण्यासाठी पाकिस्तान हा महत्वाचा मार्ग आहे. तसेच चीनने CPEC द्वारे पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केला आहे. तसेच भारत आणि चीनमधील सीमावद शांत झाला असला तरी, हा वाद पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटन
ब्रिटनचे भारत आणि पाकिस्तानशी संबंध अधिक मजबूत आहेत. भारत हा ब्रिटनसाठी महत्वाचा व्यापरी भागीदार आहे तर पाकिस्तानची मोठी लोकसंख्या ब्रिटनमध्ये आहे. यामुळे पाकिस्तानविरोधात उघडपणे विरोध दर्शवणे ब्रिटनसाठी कठीण असेल.
फ्रान्स
फ्रान्स आणि भारतामधील संरक्षण आणि धोरणात्मक संबंध अधिक- मजबूत आहेत. अलीकडेच भारताने फ्रान्सकडून राफेल विमानांची खरेदी रकेली आहेय. तसेच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों आणि पंतप्रधान मोदींमधील संबंध देखील दृढ आहेत. पाकिस्तान आणि फ्रान्सचे संबंध मर्यादित आहेत. तसेच फ्रान्से नेहमीच दहशतवाद आणि इस्लामिक कट्टरवादाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. यामुळे पाकिस्तानला फ्रान्सचा पाठिंबा मिळणे कठीण आहे.
यामुळे ही सर्व परिस्थिती पाहाता भारताकडे रशिया आणि फ्रान्सचा पूर्णपणे पाठिंबा दिसून येत आहे. तर अमेरिका आणि ब्रिटन दोन्ही देशांमध्ये संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.