पाकिस्तान म्हणतो, 'भारताचे जलविद्युत प्रकल्प आम्हाला त्रास देण्यासाठीच'; भारतानेही दिलं सडेतोड उत्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Indus Waters Treaty PCA hearing 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘सिंधू पाणी करार’ (Indus Waters Treaty) पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हेग येथील स्थायी लवाद न्यायालयात (PCA) नुकतीच या करारावर एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण झाली. या सुनावणीत नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने भारतावर पाणी चोरल्याचा आणि प्रकल्पांच्या नावाखाली पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, भारताने या प्रक्रियेलाच अवैध ठरवत आपला विकासकामांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे.
सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या ६२४ मेगावॅटच्या ‘किरू’ जलविद्युत प्रकल्पाचा विशेष उल्लेख केला. पाकिस्तानच्या वकिलांनी ८१ पानांच्या टिपणीत असा युक्तिवाद केला की, भारत या प्रकल्पांद्वारे गरजेपेक्षा जास्त पाणीसाठा करत आहे. भारताचा हा बांधकाम कार्यक्रम “प्रचंड मोठा” असून तो कराराच्या अटींचे उल्लंघन करतो, असा कांगावा पाकिस्तानने केला. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकल्पांवर अद्याप जागतिक बँकेने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, त्यांनाही पाकिस्तानने आता वादात ओढले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Economy : ‘आता आमचं आम्ही बघू!’ UAEचा OPECला रामराम; पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठ्या बदलाचे संकेत
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सिंधू जल करार निलंबित करण्याची कठोर भूमिका घेतली होती. तेव्हापासून भारताने काश्मीरमधील रखडलेल्या नदी प्रकल्पांना युद्धपातळीवर गती दिली आहे. १,००० मेगावॅटचा ‘पाकल डुल’ आणि ‘किरू’ प्रकल्प यावर्षीच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. २०२७ पर्यंत ‘क्वार’ आणि ‘परनाई’ प्रकल्पही पूर्ण होणार आहेत. भारताची ही वेगाने चाललेली प्रगती पाहून पाकिस्तानच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, त्यांनी “प्रणालीचा गैरवापर” होत असल्याचा आरोप पीसीए समोर केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Royal Visit: ‘माझ्या आईच किंग चार्ल्सवर प्रेम…’, व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉनवर आठवणींची मधुर गुंफण; ट्रम्प यांची मिश्किल टोलेबाजी
पाकिस्तानच्या वकिलांनी ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सांगितले की, भारत जाणीवपूर्वक पश्चिम नद्यांवरील (चिनाब, झेलम, सिंधू) प्रकल्पांद्वारे पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढवत आहे. त्यांच्या मते, भारताने जलाशयाचे क्षेत्रफळ आणि तांत्रिक माहिती लपवून ठेवली आहे. पाकिस्तानने अशी मागणी केली आहे की, कोणताही पर्यावरणीय धोका टाळण्यासाठी ‘पर्यावरणीय प्रवाहा’च्या (Environmental Flow) तरतुदींनुसारच पाण्याची गणना केली जावी. तथापि, भारताने या संपूर्ण सुनावणीवर बहिष्कार टाकून हे स्पष्ट केले आहे की, हा करार केवळ द्विपक्षीय पातळीवरच हाताळला जावा.
Ans: पीसीए म्हणजे 'स्थायी लवाद न्यायालय' (Permanent Court of Arbitration). येथे भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू पाणी वाटपावरून, विशेषतः किशनगंगा आणि राटले प्रकल्पांवरील तांत्रिक वादावर सुनावणी झाली.
Ans: पाकिस्तानने किरू (६२४ MW), पाकल डुल (१००० MW), बागलिहार आणि क्वार या जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे.
Ans: भारताचे म्हणणे आहे की, सिंधू पाणी करारातील वादांचे निवारण करण्यासाठी करारातच 'तटस्थ तज्ज्ञ' नेमण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे पीसीए सारख्या तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप भारत मानत नाही.
