बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान मिळावे यासाठी रशियासह 'या' ३ देशांचा पाठिंबा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India permanent UNSC seat : भारताच्या( India) दीर्घकालीन मागणीला मोठा आधार मिळाला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना आता रशियासोबतच भूतान आणि मॉरिशस या दोन महत्त्वाच्या देशांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचे वाढते महत्त्व, त्याची रचनात्मक भूमिका आणि जागतिक स्तरावर केलेले योगदान याची दखल घेत या देशांनी भारताला स्थायी जागा मिळावी अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शनिवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८० व्या सत्रात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी भारत आणि ब्राझील या देशांना सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी मॉस्कोचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. लावरोव्ह म्हणाले की, “आजचे जागतिक संतुलन हे ८० वर्षांपूर्वीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषद अधिक प्रभावी, प्रतिनिधिक आणि प्रातिनिधिक होण्यासाठी तिच्या रचनेत व्यापक सुधारणांची गरज आहे.”
भूतानचे पंतप्रधान त्शेरिंग तोबगे यांनी महासभेला संबोधित करताना भारतासोबत जपानलाही स्थायी सदस्यत्व द्यावे अशी भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, सुरक्षा परिषद ही संस्था आजच्या जागतिक वास्तवाचे खरे प्रतिबिंब ठरावी, यासाठी सुधारणे अपरिहार्य आहेत. “भारत आणि जपानचा समावेश केल्याशिवाय जागतिक प्रतिनिधित्व अपूर्ण राहील,” असे तोबगे यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-India Ties: ‘कोणत्या देशाकडून काय खरेदी करायचे हे भारतच ठरवतो’; रशियन परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह असे का म्हटले?
भारताशी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक नातं असलेल्या मॉरिशसनेही भारताच्या बाजूने आवाज बुलंद केला. मॉरिशसचे परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल यांनी महासभेत भाषण करताना म्हटले की, “भारत आज एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. त्याने जागतिक घडामोडींमध्ये रचनात्मक, जबाबदार आणि संतुलित भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे त्याला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागा मिळणे ही काळाची गरज आहे.”
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी महासभेच्या बाजूला झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीत ‘२०२३ जोहान्सबर्ग II घोषणापत्रा’ला पुन्हा एकदा पाठिंबा देण्यात आला, ज्यात सुरक्षा परिषदेला अधिक लोकशाही, प्रतिनिधिक, कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवण्यासाठी व्यापक सुधारणांची मागणी करण्यात आली होती. जयशंकर यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, सुरक्षा परिषदेत सुधारणा हा केवळ भारताचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण “ग्लोबल साउथ” चा सामूहिक आवाज आहे. ब्रिक्स आणि शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) सारखे गट हे विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांचे समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वाचे मंच ठरत आहेत, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Taiwan War : चीन लवकरच करणार तैवान काबीज; 800 पानांच्या एका कागदपत्रातून ड्रॅगनची कुटील योजना आली जगासमोर
भारत गेल्या काही वर्षांत अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अग्रणी भूमिका बजावत आहे. हवामान बदल, विकास, शाश्वत ऊर्जा, दहशतवादविरोधी धोरणे, ग्लोबल साउथच्या समस्या अशा विविध क्षेत्रांत भारताने नेतृत्व दाखवले आहे. त्यामुळे भारताला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागा मिळणे ही फक्त न्याय्य अपेक्षा नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या संतुलनासाठी आवश्यक पाऊल आहे. रशिया, भूतान आणि मॉरिशस यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे भारताच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळाले आहे. पुढील काही वर्षांत या विषयावर निर्णायक घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
