बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
Trump Tariff Plan : चाललंय काय? भारताविरुद्ध अमेरिकेचा कट? एका बाजूला चर्चा तर दुसऱ्या बाजुला टॅरिफ लादण्याची तयारी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
युद्धाच्या परिस्थितीत Trump यांना मोठा धक्का…,10 % Tarrif कोर्टाकडून रद्द! काय परिणाम होणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने भारतासह ६० देशांवर मोठ्या व्यापारी कारवाईचा प्रस्ताव मांडला आहे. युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या (USTR) अहवालानुसार, या देशांची व्यापारी धोरणांमुळे अमेरिकेच्या व्यावसायंचे नुकसान होत आहे. या देशांनी कामगारांकडून कमी पगारात जबरदस्तीने मजुरी करुन घेण्यावर न घातल्याने, अमेरिकेच्या कामगारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे या देशांवर अमेरिकन व्यापार कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
USTR ने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, भारतासह चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, बहरीन, कुवेत, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिराती यादेशांचा यामध्ये समावेश आहे. याचा उद्देश सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंची अमेरिकेत होणारी आयात रोखणे आहे.
USTR ने या देशांवर अतिरक्त शुल्क (Tariff) लादण्याचा प्रस्ताव मांडजला आहे. ज्या देशांनी बळजबरीच्या मजुरीतून उत्पादनांवर बंदी लागू केली आहे त्या देशांवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क तर इतर देशांवर १२.५ टक्क्यापर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादले जाण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारचे अनेक टॅरिफ रद्द केले होते. परंतु आता Section 301 अंतर्गत कायदेशी मार्गांनी नवी टॅरिफ लादण्याची तयारी सरकार करत आहे. यासाठी प्रत्येक देशांची सक्तीची मजुरी (Forced Labour) आणि अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन या मुद्द्यांवर चौकशीही सुरु करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सुनावणी होईल. यावर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर जुलै २०२६ पासून हे टॅरिफ लादले जाईल.
हा प्रस्ताव अशा वेळी मांडला आहे, जेव्हा भारत-अमेरिकेत द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी चर्चा सुरु आहे. दोन्ही देश करार अंतिम टप्पात नेण्याची तयारी करत आहेत. अशा परिस्थिती या टॅरिफमुळे पुन्हा तणाव निर्माण होऊ शकतो. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. परंतु टॅरिफमुळे अनेक वस्तू महाग होतील. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव पडू शकतो.
