ट्रम्प सरकार व्याजासहित १५ लाख कोटी रुपये परत करणार! भारताच्या वाट्याला येणार १२ अब्ज डॉलर्स; जाणून घ्या पण केव्हा अन् कसे? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Trump Tariffs Refund 2026 : जागतिक व्यापारात सध्या एका मोठ्या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जगभरातील देशांवर लादलेले अवाढव्य आयात शुल्क आता त्यांना व्याजासह परत करावे लागणार आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला असून, २० एप्रिल २०२६ पासून परताव्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या मोठ्या देशांना होणार असून, यात भारताचा वाटाही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प सरकारने व्यापार तूट कमी करण्याच्या नावाखाली १० टक्क्यांपासून १५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले होते. मात्र, २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा टॅरिफ कायदा रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारने १९७७ च्या आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून संसदेचे (काँग्रेस) अधिकार बळकावले आहेत. या एका निर्णयामुळे ट्रम्प सरकारला आता सुमारे १६६ अब्ज डॉलर्स (१४ लाख कोटी रुपये) ३,३०,००० आयातदारांना परत करावे लागणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Rajnath Singh : ‘वेळ आली की भारत करून दाखवेल’; राजनाथ सिंह यांनी इराण-अमेरिका संघर्षात भारताच्या भूमिकेवरून दिले मोठे संकेत
भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर लादलेल्या शुल्कामुळे जवळपास १२ अब्ज डॉलर्सची रक्कम अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली होती. आता ही रक्कम व्याजासह परत मिळणार आहे. मात्र, येथे एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब म्हणजे हा पैसा थेट भारतीय निर्यातदारांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाही. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, ज्या अमेरिकी आयातदाराने (Importer) हे शुल्क भरले आहे, त्यालाच हा परतावा मिळेल. भारतीय कंपन्यांनी आता त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी (Buyers) संवाद साधून या रकमेतील वाटा किंवा आगामी ऑर्डर्समध्ये सवलत मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
India Eyes $10–12 Billion Trade Windfall as US Tariff Regime Collapses 🇮🇳🔥 The historic US court ruling has scrapped Trump-era tariffs, unlocking up to $10–12 billion linked to Indian exports… a major reset in global trade flows. > $166+ billion total refunds… among the… pic.twitter.com/9XFpwPAAyk — The Tathya (@_TheTathya) April 21, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाने (CBP) यासाठी ‘इंटिग्रेटेड एंट्री ॲडमिनिस्ट्रेशन’ नावाची डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. आयातदारांना त्यांचे संपूर्ण दस्तऐवज, पेमेंट प्रमाणपत्र आणि एंट्री क्रमांक सादर करावा लागेल. एकदा दावा मंजूर झाला की, ६० ते ९० दिवसांच्या आत रक्कम जमा केली जाईल. लाखो कागदपत्रे आणि हजारो दावे पाहता, ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला काही महिने किंवा वर्षभरही लागू शकतो. पहिल्या टप्प्यात १२७ अब्ज डॉलर्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने परत केले जात आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iceman Promo : ड्रेकचा ‘कूल’ स्टंट! भर उन्हात शहरात अवतरला हिमनग; बर्फ वितळताच आत मोठं सरप्राइज, पाहा VIDEO
‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या मते, भारतीय निर्यातदारांकडे या रकमेवर कोणताही थेट कायदेशीर हक्क नाही. मात्र, वस्त्रोद्योग (Textiles), अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods) आणि रासायनिक क्षेत्रात (Chemicals) काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या अमेरिकन क्लायंटशी क्रेडिट नोट्स किंवा नवीन करारांमार्फत वाटाघाटी कराव्यात. जर अमेरिकन आयातदाराने पूर्ण परतावा स्वतःकडे ठेवला, तर भारतीय कंपन्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळेच ‘अपॅरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ सारख्या संस्था आता निर्यातदारांना या व्यवहारांसाठी मार्गदर्शन करत आहेत.
Ans: हा परतावा केवळ त्या अमेरिकी आयातदारांना (Buyers) मिळेल ज्यांनी थेट अमेरिकन सरकारला शुल्क भरले आहे. भारतीय निर्यातदारांना तो थेट मिळणार नाही.
Ans: भारतातून आयात केलेल्या मालावर लादलेल्या शुल्कापोटी सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १ लाख कोटी रुपये) परत केले जाणार आहेत.
Ans: दावे सादर केल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांत पैसे मिळू शकतात, पण एकूण ३.३ लाख आयातदारांचे दावे निकाली काढायला काही महिने लागू शकतात.
