अमेरिकेत ‘या’ मुद्द्यावरून पेटले रान; आता Donald Trump विरुद्ध कॉर्पोरेट अमेरिकाही आली एकत्र

डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांवर कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांतील शेकडो लोकांना आपल्या देशातून हाकलून दिले आहे.

अमेरिकेत 'या' मुद्द्यावरून पेटले रान; आता Donald Trump विरुद्ध कॉर्पोरेट अमेरिकाही आली एकत्र ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:

Follow Us:

वॉशिंग्टन: लाखो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याची राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची योजना रोखण्यासाठी अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या पडद्यामागे एकत्र येत आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या कंपन्यांचा संपूर्ण व्यवसाय स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून आहे. या स्वस्त मजुरातून या कंपन्या प्रचंड नफा कमावतात, तर दुसरीकडे अशा कामगारांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही ज्यामुळे त्यांचे सहज शोषण होऊ शकते. डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांवर कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांतील शेकडो लोकांना आपल्या देशातून हाकलून दिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या पावलानंतर अमेरिकन कॉर्पोरेट जगताने त्यांच्याविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
चला संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया…

‘मेक अमेरिका वेल्थी अगेन’ मोहीम

या मोहिमेत गुंतलेले काही उद्योगपती ट्रम्प आणि त्यांच्या वैचारिक मित्रपक्षांना आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या काही वरिष्ठ सिनेटर्सना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की स्थलांतरित कामगारांना बाहेर काढण्याचा परिणाम थेट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होईल. या मोहिमेशी संबंधित सुमारे दोन डझन उद्योगपती, लॉबीिस्ट आणि व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांपैकी अनेकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बिझनेस इनसाइडर वृत्तपत्राला सांगितले की ते ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला आळा घालण्यासाठी कोणत्या स्तरावर काम करत आहेत.

त्यांचे म्हणणे आहे की कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणावर हद्दपार केल्याने अर्थव्यवस्था पंगू होईल आणि किराणा मालापासून घरापर्यंत सर्व गोष्टींच्या किमती वाढतील. त्यामुळे कारखाने आणि शेतीच्या कामांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. वॉलमार्ट आणि तंबाखू क्षेत्रातील दिग्गज रेनॉल्ड्स अमेरिकेसारख्या कंपन्यांच्या नॅशनल रिटेल फेडरेशनला सल्लागार सेवा पुरविणाऱ्या फेरॉक्स स्ट्रॅटेजीजच्या संस्थापक क्रिस्टीना अँटोनेलो म्हणतात की, ट्रम्प यांना त्यांची चूक तेव्हाच कळेल जेव्हा त्यांना बड्या कंपन्यांच्या तोंडून कळेल की त्यांनी अमेरिकन कामगार बाजार पंगू केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : USAID Funding Against India: PM मोदींविरुद्धही अमेरिकेने रचले होते कट, ‘या’ अधिकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ

प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, 2022 मध्ये यूएसमध्ये अंदाजे 11 दशलक्ष अवैध स्थलांतरित होते, त्यापैकी 8.3 दशलक्ष कामगार दलात होते. गेल्या दोन वर्षांत स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे आता अशा कामगारांची संख्या एक कोटीपर्यंत वाढली असावी, असा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या एकूण श्रमशक्तीच्या हे प्रमाण 6 टक्के आहे. अशा अर्ध्याहून अधिक कामगार कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क आणि टेक्सासमध्ये राहतात. असे कामगार बहुतेक कारखाने, बांधकाम साइट्स आणि शेतात काम करतात.

कामगार शक्ती बद्दल विवाद

ट्रम्प आणि त्यांच्या हद्दपारी धोरणाचे समर्थक असा दावा करतात की बेकायदेशीर कामगारांना बाहेर काढणे हे अमेरिकेतील मूळ कामगारांसाठी वरदान ठरेल. ट्रम्पचे डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ, स्टीफन मिलर, असा युक्तिवाद करतात की सामूहिक निर्वासन अमेरिकनांसाठी नोकऱ्या निर्माण करेल आणि वेतन वाढवेल. त्यांचा युक्तिवाद या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरित कामगार समान नोकऱ्यांसाठी मूळ जन्मलेल्या कामगारांशी स्पर्धा करतात.

श्रमशक्तीशी संबंधित अभ्यासाचा अहवाल

तथापि, अनेक श्रमशक्ती अभ्यासांनी अहवाल दिला की हा युक्तिवाद खरा नाही कारण बेकायदेशीर स्थलांतरित कामगार बऱ्याचदा अशा नोकऱ्यांमध्ये काम करतात जे मूळ अमेरिकन करण्यास तयार नाहीत. आर्थिक तज्ञांच्या मते, बेकायदेशीर कामगारांच्या हकालपट्टीसाठी कृषी क्षेत्र विशेषतः असुरक्षित असेल कारण असा अंदाज आहे की अमेरिकेतील 2.5 दशलक्ष शेत कामगारांपैकी सुमारे 40 टक्के बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रावरही याचा खोल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरित हे या क्षेत्रातील कामगार दलाच्या अंदाजे एक षष्ठांश आहेत.

याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल एम्प्लॉयर्सने COVID-19 साथीच्या आजारादरम्यान केलेले सर्वेक्षण, ज्यामध्ये किती बेरोजगार अमेरिकन सुमारे 100,000 हंगामी शेती नोकऱ्या भरू इच्छितात हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. सर्वेक्षणानुसार, अशा नोकऱ्यांसाठी केवळ 337 अमेरिकन लोकांनी अर्ज केले आहेत. ब्रुकिंग्सच्या अभ्यासात 15 सर्वात सामान्य व्यवसायांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित कामगार आणि यूएसमध्ये जन्मलेल्या कामगारांच्या वाट्याचे सर्वेक्षण केले गेले. निष्कर्ष असा होता की बेकायदेशीर स्थलांतरित कामगार मूळ जन्मलेल्या कामगारांपेक्षा कमी पगाराच्या, धोकादायक आणि कमी किफायतशीर नोकऱ्यांमध्ये काम करतात.

अमेरिकेच्या करदात्यांनी $150 अब्ज गमावले

ट्रम्प आणि त्यांचे सहयोगी बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध असा युक्तिवाद देखील करतात की हे लोक कोणताही कर भरत नाहीत परंतु त्या बदल्यात सर्व सरकारी योजनांचा फुकटात लाभ घेतात, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वाईट परिणाम होत आहे. एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी कार्यक्षमतेच्या विभागाकडून सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या योजनेत म्हटले आहे की फेडरेशन फॉर अमेरिकन इमिग्रेशन रिफॉर्मच्या आकडेवारीनुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे 2023 मध्ये अमेरिकन करदात्यांना $150 अब्ज मोजावे लागू शकतात.

तथापि, सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीजच्या स्टीव्हन कॅमेरोटा यांच्या मते, याचे मुख्य कारण म्हणजे बेकायदेशीर स्थलांतरित कामगार इतके कमी कमावतात की ते करदात्यांच्या आवाक्यात येत नाहीत. दुसरे म्हणजे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा क्रमांक-SSN देखील मिळत नाही जो आपल्या देशाच्या आधार कार्ड सारखा आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा संबंध आहे, तर नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन धोरणांशी संबंधित देशाच्या कायद्यांमधील विसंगती यासाठी कारणीभूत आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित लोक युनायटेड स्टेट्समध्ये जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांवर आधारित सरकारी कार्यक्रमांचा लाभ घेतात कारण ते स्वतः पात्र नाहीत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : दारू प्या आणि सुट्टीवर जा…’ही’ कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी देत आहे अप्रतिम ऑफर

अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न अनेक दशके जुना आहे

बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा अमेरिकेत नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. त्याविरोधात सरकारची मोहीम आणि दुसरीकडे कॉर्पोरेट कंपन्या ते रोखण्यासाठी उभ्या राहिल्या, याला फार जुना इतिहास आहे. रिपब्लिकन असो वा डेमोक्रॅट, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सत्तेवर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी नेहमीच याचा अवलंब केला आहे. 1996 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान, रिपब्लिकन उमेदवारीसाठी उभे असलेले पॅट बुकानन यांच्या नेतृत्वाखालील स्थलांतरितविरोधी मोहिमेने इतका वेग पकडला होता की त्याचा परिणाम कठोर इमिग्रेशन कायदे होणार होता, परंतु त्या वेळी, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल आणि हेवलेट-पॅकार्ड सारख्या सिलिकॉन व्हॅलीच्या उदयोन्मुख टेक कंपन्यांनी हे विधेयक संसदेत मंजूर केले नाही आणि इतर उद्योग संस्था आणि नागरी हक्क संस्था. होते.

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी हद्दपारी मोहीम राबविणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार्गावर कायदेशीर, आर्थिक आणि राजकीय अडथळ्यांचा काय परिणाम होईल हे आता पाहायचे आहे. इमिग्रेशन कायद्यांचे विरोधक आणि समर्थक या दोघांनाही हे पहावे लागेल की गेल्या 34 वर्षांपासून देशाच्या इमिग्रेशन कायद्यांमध्ये कोणत्याही सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. देशातील घटत्या प्रजनन दरामुळे, अमेरिकन लोकसंख्येचा वाढीचा दर मंदावला आहे, अशा परिस्थितीत स्थलांतरित कामगार ही अमेरिकन कामगार बाजारपेठेची गरज बनत आहे.

Web Title: Us corporations quietly oppose trumps deportation plan as they profit from cheap migrant labor nrhp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com