शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
US Veto : महायुद्धापेक्षा भयानक राजकारण! UNSC मध्ये चीन-पाकिस्तानचा डाव उलटवला; महासत्तेने वापरली 'व्हीटो पॉवर' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Pakistan China UNSC Proposal BLA : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) गोटातून एक अतिशय मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून जगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला आणि त्याचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या चीनला जागतिक मंचावर सर्वात मोठा राजनैतिक पराभव पत्करावा लागला आहे. बलुचिस्तान प्रांतात सक्रिय असलेल्या ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ (BLA) आणि तिची अत्यंत घातक मानली जाणारी शाखा ‘मजीद ब्रिगेड’ यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काळ्या यादीत टाकण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनने रचलेला मोठा डाव अमेरिकेने पूर्णपणे उधळून लावला आहे. अमेरिकेने आपल्या विशेष नकाराधिकाराचा (Veto Power) वापर करत हा प्रस्ताव थेट फेटाळून लावला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
पाकिस्तान सध्या २०२५-२६ या कार्यकाळासाठी सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून काम करत आहे, तर चीनकडे स्थायी सदस्यत्वामुळे व्हीटो पॉवर उपलब्ध आहे. या संधीचा फायदा उठवत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तान आणि चीनने सुरक्षा परिषदेच्या ‘१२६७ अल-कायदा निर्बंध समिती’ अंतर्गत एक अत्यंत गुप्त आणि संयुक्त ठराव सादर केला होता. या ठरावाचा मुख्य उद्देश बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि मजीद ब्रिगेडला जागतिक दहशतवादी यादीत समाविष्ट करून त्यांच्यावर कडक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि प्रवास निर्बंध लादणे हा होता. चीन आणि पाकिस्तानला वाटले होते की ते हा प्रस्ताव सहज मंजूर करून घेतील. मात्र, चालू महिन्यात सुरक्षा परिषदेच्या तीन प्रमुख महासत्तांनी म्हणजेच अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने एकत्र येत या प्रस्तावाविरोधात मतदान केले आणि तो पूर्णपणे रोखून धरला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Crisis: इम्रान खान नव्हे तर आता ‘या’ नेत्याने पाकिस्तान सरकारला आणले गुडघ्यांवर; PoKमध्ये हिंसाचार भडकला, 4 पोलिसांचा मृत्यू
या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रांमधील स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत असिम इफ्तिखार अहमद यांनी पाकिस्तानची बाजू मांडताना प्रचंड आदळआपट केली. त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना सांगितले की, बीएलए (BLA) आणि मजीद ब्रिगेड या दोन्ही संघटना अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करून पाकिस्तानमध्ये सीमापार घुसखोरी करत आहेत. अहमद यांनी असाही दावा केला की, सद्यस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये अशा जवळपास ६० दहशतवादी छावण्या सुरू आहेत, जिथून पाकिस्तानमधील सरकारी मालमत्ता आणि चिनी प्रकल्पांवर हल्ले केले जातात. पाकिस्तानला अपेक्षा होती की या दाव्यानंतर संपूर्ण परिषद त्यांच्या समर्थनार्थ उभी राहील, परंतु अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांनी पाकिस्तानचा हा दावा फेटाळत या ठरावावरच फुली मारली.
🇺🇸🇵🇰🇨🇳 US blocks Pakistan-China bid to list BLA, Majeed Brigade under UN terror sanctions, saying there is no evidence linking the outfits to Al Qaeda or ISIL. Pakistan and China wanted to designate the Balochistan Liberation Army (BLA) and the Majeed Brigade under the United… pic.twitter.com/94A7AomhJJ — ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) June 10, 2026
credit – social media and Twitter
भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे चीनला त्याच्याच भाषेत दिलेले चोख उत्तर आहे. भूतकाळात भारताने जेव्हा-जब्हा लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि साजिद मीरसारख्या खतरनाक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचे प्रयत्न केले, तेव्हा प्रत्येक वेळी चीनने आपली व्हीटो पॉवर किंवा ‘तांत्रिक स्थगिती’ (Technical Hold) वापरून भारताचे मार्ग रोखले होते. पाकिस्तानच्या भूमीवर पाळल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांना चीन नेहमीच ढाल बनून वाचवत आला आहे. आता जेव्हा स्वतः चीनच्या ‘सीपेक’ (CPEC – China Pakistan Economic Corridor) प्रकल्पावर बलुचिस्तानमध्ये हल्ले होऊ लागले आहेत, तेव्हा चीनला दहशतवादाची आठवण आली आहे. त्यामुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने या प्रस्तावाला दिलेला नकार हा चीनच्या दुटप्पी भूमिकेला मिळालेली मोठी चपराक मानली जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Crime : रात्रीच्या अंधारात पाकिस्तानचा कपटी हल्ला; 11 निष्पाप मुलांसह 13 जण ठार, हल्ल्यानंतर तालिबान संतप्त
या संपूर्ण प्रकरणावर अमेरिकेने आपली अधिकृत भूमिका देखील स्पष्ट केली आहे. हा प्रस्ताव रोखण्याचा अर्थ अमेरिका बीएलएला क्लीन चिट देत आहे असा अजिबात नाही. वास्तविक पाहता, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने २०१९ मध्येच बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला ‘विशेषतः नियुक्त जागतिक दहशतवादी’ (SDGT) च्या यादीत टाकले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात मजीद ब्रिगेडवरही निर्बंध लादण्यात आले होते जेणेकरून त्यांचा आंतरराष्ट्रीय निधी थांबवता येईल. अमेरिका आजही दहशतवादाच्या विरोधात आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर चीन आणि पाकिस्तान ज्या प्रकारे आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याला चाप लावणे अमेरिकेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत गरजेचे होते. या निर्णयामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे आता कमालीची बदलणार आहेत.
