रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
अमेरिका सौदी अरेबियाच्या खांद्यावरून इराणवर बंदूक चालवेल! इस्रायलला त्याचा अणुकार्यक्रम का पचवता येत नाही? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्य पूर्वेतील आधीच पेटलेल्या आगीत आता एक नवा भू-राजकीय भडका उडाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियासोबतच्या (Saudi Arabia) नागरी अणु कराराला (‘123 Agreement’) अधिकृत मंजुरी देऊन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. या करारानुसार, सौदी अरेबियाला आपल्या स्वतःच्या भूमीवर युरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) करण्याची परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा ३० वर्षांचा करार अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील बहु-अब्ज डॉलरच्या भागिदारीचा पाया रचणार असून, यात अमेरिकन कंपन्यांना सौदीच्या नागरी अणु कार्यक्रमात मुख्य भूमिका मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणसोबत लष्करी संघर्ष आणि तणाव वाढलेले आहेत.
माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने सौदी अरेबियाला नागरी अणु तंत्रज्ञान देण्यापूर्वी इस्रायलला औपचारिक मान्यता देण्याची (Normalization) कडक अट घातली होती. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही अट पूर्णपणे बाजूला ठेवून या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अमेरिका सौदीच्या खांद्यावरून इराणवर निशाणा साधत आहे का, आणि या करारामुळे इस्रायलची सुरक्षेबाबतची चिंता किती पटीने वाढली आहे, यावर जगभरातील राजकीय विश्लेषक आता बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NISAR: अंटार्क्टिकाच्या बर्फाखाली रहस्य! बर्फात दिसला महाकाय ‘हमिंगबर्ड’ पक्षी; नासा-इस्रोच्या NISAR उपग्रहाने टिपले अद्भूत दृश्य
या नागरी अणु करारामुळे सौदी अरेबियाला राजनैतिक आणि सामरिकदृष्ट्या पाच अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे फायदे झाले आहेत:
१. युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार: सौदी अरेबियाला त्यांच्या नागरी अणु कार्यक्रमासाठी स्वतःच्या भूमीवर युरेनियमचे संवर्धन करण्याची परवानगी मिळू शकते. अमेरिका आणि सौदीच्या संयुक्त अभ्यासाला मंजुरी मिळाल्यानंतर यावर अंतिम मोहर उमटेल.
२. ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ची अनुपस्थिती: या करारात संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मॉडेलसारखा कठोर ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ नियम समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. युएई करारात युरेनियम संवर्धन आणि पुनर्प्रक्रियेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती, जी अट सौदीसाठी शिथिल करण्यात आली आहे.
३. आयएईएच्या कठोर तपासणीतून सूट: या करारात ‘IAEA’ (International Atomic Energy Agency) च्या अतिरिक्त प्रोटोकॉलचा समावेश नाही. यामुळे सौदीच्या अणु प्रकल्पांवर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांची आक्रमक आणि थेट तपासणी होण्यावर मर्यादा येतील.
४. इस्रायलच्या मान्यतेची अट रद्द: ट्रम्प यांनी सौदीने इस्रायलला देश म्हणून मान्यता दिलीच पाहिजे, ही जुनी अट या करारातून पूर्णपणे काढून टाकली आहे.
५. काँग्रेसची मंजुरी आणि व्हीटो पॉवर: हा करार अमेरिकी काँग्रेसकडे १२३ वा करार (‘123 Agreement’) म्हणून मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. जरी काँग्रेसने याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ट्रम्प यांचा नकाराधिकार (Veto) मोडून काढण्यासाठी विरोधकांना दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज भासेल, जे मिळवणे कठीण मानले जाते.
संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण तज्ञांच्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर दोन मुख्य पैलूंवर अवलंबून आहे. पहिला पैलू म्हणजे सौदी अरेबियाची स्वतःची तयारी. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी पूर्वीच उघडपणे स्पष्ट केले होते की, “जर इराणने अण्वस्त्रे बनवली, तर सौदी अरेबियालाही लवकरात लवकर अण्वस्त्रे मिळवावी लागतील.” याचा अर्थ सौदीचा भर थेट युद्ध लढण्यापेक्षा इराणच्या अण्वस्त्रांना उत्तर देईल असे लष्करी आणि सामरिक सामर्थ्य (Deterrence) निर्माण करण्यावर आहे.
दुसरा पैलू म्हणजे अमेरिकेची रणनीती. इराणसोबतच्या संघर्षादरम्यान सौदी अरेबियाला पूर्णपणे आपल्या बाजूने ठेवणे आणि मध्य पूर्वेत इराणविरोधी भक्कम आघाडी उभारणे हा अमेरिकेचा हेतू आहे. सध्या सौदीकडे थेट अण्वस्त्रे नसली, तरी हा करार त्यांना भविष्यात ‘अण्वस्त्र-क्षम’ राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग खुला करतो. त्यामुळे सौदी स्वतः युद्धात न उतरता इराणवर सामरिक दबाव वाढवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Quintuplets Birth: क्वेटा येथील रुग्णालयात अद्भुत चमत्कार! एकाच वेळी जन्मली 5 बाळे; वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुकाचा वर्षाव, VIDEO
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इस्रायलच्या राजकीय आणि लष्करी वर्तुळात प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. इस्रायली नेत्यांना भीती आहे की, यामुळे मध्य पूर्वेतील त्यांचे लष्करी आणि अण्वस्त्रांचे वर्चस्व धोक्यात येईल.
तज्ञांच्या मते, अमेरिका-सौदी करारामुळे मध्य पूर्वेतील शक्ती संतुलन (Balance of Power) पूर्णपणे बदलणार आहे. सौदी अरेबिया आता अणुऊर्जा आणि युरेनियम संवर्धन तंत्रज्ञान मिळवून इराणच्या थेट बरोबरीला येऊन ठाकेल. अमेरिकेसाठी हा सौदीला चीन किंवा रशियाच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून रोखण्याचा एक मार्ग आहे. मात्र, इस्रायलसाठी हा एक सर्वात मोठा ऐतिहासिक धक्का मानला जात आहे. कोणत्याही अरब राष्ट्राकडे अणु तंत्रज्ञान जाऊ नये हे इस्रायलचे अनेक दशकांपासूनचे धोरण होते, जे आता अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे धुळीस मिळाले आहे.
