पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने EV बाजाराला बूस्ट; कंपन्यांची 24,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
क्रिसीलच्या अहवालानुसार, यावर्षी मार्च ते मे दरम्यान इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सरासरी मासिक विक्रीत ४०% वाढ झाली असून, ती २६,००० युनिट्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. याच काळात, त्यांचा बाजारातील वाटा देखील २०२५-२६ मधील सरासरी ४.६% वरून ६.१% पर्यंत वाढला. मे महिन्यात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतीत झालेल्या ७-८% वाढीमुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी आणि चालवण्याचा खर्चातील फायदा आणखी ३% ने वाढला.
हे 10 ऑटोमोबाईल कोर्सेस ठरू शकतात तुमच्या यशस्वी करिअरची चावी; जाणून घ्या पात्रता, संधी आणि स्कोप
तसेच इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीतील ही वाढ केवळ इंधनाच्या किमतींच्या परिणामामुळे नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवरील जीएसटीमध्ये कपात झाल्यानंतर काही महिन्यांसाठी ईव्हीच्या (इलेक्ट्रिक वाहनांच्या) वाढीचा वेग मंदावला होता. परंतु नवीन मॉडेल्सच्या आगमनामुळे आणि सुधारित रेंजमुळे मागणी पुन्हा वाढली आहे.
अहवालानुसार, भारतातील कार कंपन्यांनी २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात अंदाजे ६०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. यापैकी ४०% पेक्षा जास्त, म्हणजेच २४,००० कोटी रुपये, केवळ नवीन ईव्ही तंत्रज्ञान आणि नवीन मॉडेल्सच्या विकासावर खर्च केले जातील. याशिवाय, पुरवठा साखळीचे स्थानिकीकरण आणि उत्पादन विस्तारावर पूर्ण लक्ष दिले जाईल.
या वर्षी मार्चमध्ये संपलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, भारतीय बाजारपेठेतील इलेक्ट्रिक कार मॉडेल्सची संख्या दुप्पट होऊन जवळपास २० झाली. असा अंदाज आहे की २०२७-२८ पर्यंत ही संख्या ७५% नी वाढून ३५ पेक्षा जास्त होईल. ₹१५ लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या ईव्हीच्या (EVs) आगमनामुळे या बाजारपेठेतील सामान्य खरेदीदारांसाठी त्यांची उपलब्धता आणखी वाढेल.
क्रिसिलच्या (CRISIL) अहवालानुसार, भारतातील बहुतेक लोकांना इलेक्ट्रिक कारने एका पूर्ण चार्जवर ५०० ते ७०० किमीची रेंज द्यावी असे वाटते. शिवाय, त्यांना अधिक कालावधीच्या बॅटरी वॉरंटीचीही तीव्र मागणी आहे. दुसरी समस्या अशी आहे की, मध्यम-श्रेणीतील ईव्हीची रेंज केवळ ३००-४५० किमी असते. तसेच ५००-७०० किमीच्या रेंजसाठी, ग्राहकांना प्रीमियम सेगमेंट मॉडेल्स किंवा अधिक महागड्या मॉडेल्सकडे वळावे लागेल. तथापि, बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस (BaaS) मॉडेल्स या क्षेत्रांमध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत करत आहेत.
क्रिसिलच्या मते, भारतातील कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल एफिशियन्सी (CAFE) नियम १ एप्रिल २०२७ पासून अधिक कठोर होणार आहेत, ज्यामुळे ईव्हीच्या विक्रीला चालना मिळू शकते. याचे कारण स्पष्ट आहे, कडक नियमांमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी गाड्यांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे ईव्हीची (इलेक्ट्रिक वाहनांची) मागणी वाढेल. वाहन कंपन्या त्यांच्या मजबूत ताळेबंदाच्या आधारावर नवीन गुंतवणूक करत आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी वाहनांच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा ईव्हीमधील गुंतवणुकीसाठी निधी पुरवण्यास मदत करेल. सुरुवातीला, कंपनीच्या नफ्यावर दबाव येईल, परंतु जसजसे उत्पादन आणि स्थानिकीकरण वाढेल, तसतसा नफा सुधारू लागेल.
तुम्हाला कार डिझायनर बनायचं आहे का? हे शिक्षण आणि कौशल्ये तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे! जाणून घ्या
