शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
“व्यवसायिक वाहन चालकांनी व्यवहारिक मराठी शिकणे ही काळाची गरज”
राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.
Educational News: मराठी शाळा बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव; नेमकं काय आहे प्रकरण?
नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, १ मे २०२६, महाराष्ट्र दिनापासून, राज्यातील सर्व परवानाधारक ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असेल. चालकांना मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता आले पाहिजे. जर एखादा चालक भाषेतील मूलभूत प्राविण्य दाखवण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याचा परवाना रद्द केला जाईल. परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत राज्यभरात चालकांच्या मराठी भाषेतील प्राविण्याची चाचणी घेण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली जाईल. या उपक्रमाचा उद्देश प्रवाशांशी संवाद सुधारणे आणि स्थानिक भाषेबद्दल आदर वाढवणे हा आहे.
