शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
भारत आणि चीन यांचे संबंध गेल्या दोन वर्षांपासून सीमावादामुळे बिघडलेले आहेत. त्यामुळे या वर्षी ब्रिक्स परिषदेत भारत भाग घेईल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. भारताने या परिषदेत भाग घेतला नसता तर ब्रिक्सचे अस्तित्वच धोक्यात आले असते. २०१७ साली भारत व चीन यांच्यातील डोकलाम वादामुळेही ही परिषद अशीच धोक्यात आली होती.
डोकलाममध्ये चीनने घुसखोरी केल्यामुळे त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी बीजिंग येथे होणाऱ्या या परिषदेस उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या संघटनेचे अस्तित्वच धोक्यात आले होते. शेवटी चीनने डोकलाममधून माघार घेतल्यानंतरच मोदी यांनी या परिषदेस उपस्थित राहण्याचे मान्य केले आणि मग ही परिषद निर्वेधपणे पार पडली.
गेली दोन वर्षे भारत-चीन सीमेवर दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे असल्यामुळे या वर्षी भारत चीनमध्ये होणाऱ्या या परिषदेस उपस्थित राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. याबाबत भारताची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी हे गलवान घटनेनंतर प्रथमच गेल्या एप्रिलमध्ये भारतात आले होते व त्यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन भारताने चीनमध्ये जून महिन्यात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहावे, अशी विनंती केली होती. या परिषदेत भारत भाग घेईल; परंतु पंतप्रधान मोदी प्रत्यक्ष या परिषदेला उपस्थित राहू शकणार नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आले.
ब्रिक्सच्या अन्य चार सदस्य देशांचे प्रमुख परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार; परंतु मोदी उपस्थित राहणार नाहीत, हे विचित्र दिसले असते. त्यामुळे सर्वच राष्ट्रप्रमुखांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी ऑनलाइन उपस्थिती लावावी असे ठरले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही हे सोयीचे होते. कारण कोरोना साथीचा प्रादूर्भाव झाल्यानंतर त्यांनी कोणत्याही जाहीर सभासमारंभांना प्रत्यक्ष उपस्थिती लावलेली नाही. ते गेली दोन वर्षे व्यक्तीगत संपर्क टाळत आहेत.
चीनशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद असूनही भारताने चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ब्रिक्स संघटनेत कायम राहण्याचा निर्णय घेतला, यामागे काही कारणे आहेत. एक तर ब्रिक्स ही पाश्चात्य, विशेषत: अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नसलेली संघटना आहे. जागतिक राजकारण व अर्थकारणावर जो अमेरिकेचा प्रभाव आहे, त्याचे प्रतिसंतुलन करणारी ही संघटना आहे. भारत हा अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया सदस्य असलेल्या ‘क्वाड’ संघटनेचा सदस्य आहे.
या सदस्यत्वामुळे भारत हा पाश्चात्य संघटनांकडे वळत आहे, अशी गैरसमजूत पसरत आहे. पण ब्रिक्स सदस्यत्वामुळे भारताविषयीची ही गैरसमजून दूर होण्यास मदत झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत ऑनलाइन उपस्थिती लावण्यापूर्वी भारताने या परिषदेत अमेरिका व पाश्चात्य देशांविषयी विपरित टीका टिपणी करण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. रशिया व चीन हे दोन अमेरिकाविरोधी देश अशी टीका करण्याची शक्यता होती, पण भारताच्या विरोधामुळे तसे झाले नाही.
भारताने या परिषदेत राजकीय टीकाटिपणीऐेवजी कोविड निर्मुलन, आर्थिक सहकार्य व पर्यावरण विकास या गोष्टींवर भर देऊन या परिषदेला विधायक वळण लावले. त्यामुळे या परिषदेला अमेरिकाविरोधी स्वरूप आले नाही. पाश्चात्य देशांत त्यामुळे समाधानाचे वातावरण आहे. भारताला या भूमिकेमुळे आपली धोरणात्मक स्वायत्तता (स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी) जपता आली.
या परिषदेत रशिया-युक्रेन संघर्षावर चर्चा होणे अपरिहार्य होते आणि रशिया, चीन यांच्यामुळे पाश्चात्य देशांवर टीका होण्याचीही शक्यता होती, पण भारताने या विषयावर टोकाची चर्चा होऊ दिली नाही.
ब्रिक्स ही संघटना चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झाली असल्यामुळे चीन या संघटनेला आपल्या उदिद्ष्टासाठी राबविण्याची शक्यता अधिक होती, पण भारताच्या उपस्थितीमुळे चीनला ते करता आले नाही. शिवाय भारत अनुपस्थित राहिला असता तर रशियाला चीनच्या दबावाखाली रहावे लागले असते.
या परिषदेच्या निमित्ताने भारताला चीनशी संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्याचीही संधी प्राप्त झाली आहे. लडाखमधील संघर्ष चिघळू नये अशीच भारताची भूमिका आहे, पण त्यासाठी अकारण पडते घेण्यासही भारत तयार नाही. चीनबरोबर आतापर्यंत लष्करी पातळीवरील १४ बैठका घेऊन भारताने चीनला माघार घेण्यास भाग पाडले आहे. यापुढच्या काळात राजकीय पातळीवरील चर्चांसाठी चीनबरोबरच्या संवादाचा मार्ग खुला राहणे आवश्यक आहे. ब्रिक्स परिषदेमुळे हा मार्ग खुला राहील.
थोडक्यात भारताने ही परिषद समतोल ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषत: युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून रशियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न होत असताना भारताने या युद्धात तटस्थ भूमिका घेऊन व रशियावरील आर्थिक निर्बंधात पूर्णपणे सामील होण्यास नकार देऊन जागतिक समतोल साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, त्यामुळे भारताने ब्रिक्सला मोठे बळ दिले आहे. यापुढच्या काळात ब्रिक्सचा विस्तार होणार हे स्पष्ट आहे, तो करताना ही संघटना चीनची बटिक होऊ नये, यासाठी भारताची ब्रिक्समधील उपस्थिती महत्त्वाची आहे.
भारताच्या या मध्यमार्गी व समतोल धोरणांमुळे जागतिक व्यासपीठावर भारताला मागणी आहे. जी-७ देशांच्या जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या परिषदेत त्यामुळेच भारताला विशेष आमंत्रण होते. या परिषदेतही भारताने जागतिक संघर्षाचे मुद्दे टाळले व अन्न सुरक्षा, पर्यावरण, आर्थिक सहकार्य आदी विषयांवर भर दिला व त्याचे या परिषदेत स्वागत झाले.
भारताची धोरण स्वायत्तता आणि समतोल परराष्ट्र नीती यामुळे जागतिक व्यवहारात भारताची प्रतिमा एक पेचप्रसंग सोडविणारा देश अशी होऊ लागली आहे. पण त्याचबरोबर देशांतर्गत राजकारणातही सरकारला आपली भूमिका समतोल ठेवावी लागेल.
देशातील सध्याच्या हिंदू-मुस्लिम वादात सरकारने समतोल अशी ठाम भूमिका घेतली नाही तर आंतरराष्ट्रीय संबंधात त्याचे परिणाम दिसू शकतात हे नुपूर शर्मा प्रकरणावरून सिद्ध झाले आहे. भारताचे सर्व इस्लामी देशांशी चांगले असलेले संबंध त्यामुळे धोक्यात येऊ शकतात, हे या प्रकरणारे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला परराष्ट्र राजकारणात उदारता आणि देशांतर्गत राजकारणात संकुचितपणा अशा परस्परविरोधी भूमिका घेऊन चालणार नाही.
या ब्रिक्स परिषदेत पाकिस्तानने उपस्थित राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती व त्यास चीन अनुकूलही होता, परंतु भारताने याला हरकत घेतली व पाकिस्तानला या परिषदेत प्रवेश मिळाला नाही. या परिषदेसाठी इराण, इजिप्त, फिजी, अल्जेरिया, कंबोडिया, थायलंड, इंडोनेशिया व मलेशिया यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते.
दिवाकर देशपांडे
diwakardeshpande@gmail.com
