(फोटो सौजन्य: pinterest)
Cotton Import Duty: सध्या देशभरातील जनता वाढत्या महागाईचा फटका सोसत आहे. इकडून तिकडून नुस्ते महागाईचे चटके सोसावे लागत आहेत. या सगळ्या परिस्थिती दुसऱ्या बाजुला सरकारचा एक दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला थोडा मोकळा श्वास देऊ केला आहे. भारत सरकारने नुकताच कापसाच्या आयातीवर आकारला जाणारा कर रद्द केला आहे. हा निर्णय वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत वरदान ठरला आहे. पण या निर्णयामुळे नेमका किती फरक पडेल? समजून घेऊयात.
सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला १ जून २०२६ ते ३० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी हा दिलासा दिला आहे. सरकारने कापसाच्या आयातीवर लागू होणारे सर्व सीमा शुल्क रद्द केले आहेत. या निर्णयानंतर, सोमवारी अनेक वस्त्रोद्योग कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. वर्धमान टेक्सटाइल्स, गोकलदास एक्स्पोर्ट्स, अरविंद, वेलस्पन लिव्हिंग, ट्रायडेंट, केपीआर मिल आणि रेमंड लाइफस्टाइल या कंपन्यांचे समभाग २% ते ७% ने वधारले. दरम्यान, ‘इंडो काउंट इंडस्ट्रीज’च्या समभागांमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली, जे जवळपास ११% ने वधारले.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग आणि गारमेंट क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात आणि उच्च दर्जाचा कापूस उपलब्ध होईल. यामुळे कंपन्यांचा Operational Costs कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करणे शक्य होईल.
Apparel Export Promotion Council AEPC चे अध्यक्ष ए. शक्तीवेल यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांपासून MSME कंपन्या कापूस आणि सुताच्या वाढत्या किमतींशी संघर्ष करत होत्या. सीमा शुल्क रद्द केल्यामुळे देशांतर्गत कापसाच्या किमती काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी Spinning Mills ला देखील आवाहन केले की, त्यांनी कमी झालेल्या खर्चाचा फायदा सुताच्या कमी किमतींच्या स्वरूपात आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा.
दरम्यान, ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री’ने म्हटले आहे की, ११% आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग आणि गारमेंट क्षेत्रासाठी एक मोठा दिलासा ठरला आहे. या निर्णयामुळे भारताला २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल.
सरकारच्या या निर्णयाचा केवळ वस्त्रोद्योगालाच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेलाही लाभ होईल. यामुळे कापसाची उपलब्धता वाढेल. सूत आणि कापड निर्मितीचा खर्चही कमी होईल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. वस्त्र निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स मिळवण्यात मदत होईल. शिवाय, देशांतर्गत बाजारपेठेतील कापूस आणि सुताच्या किमतींवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
