India-US Tariff Refund: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात उलथापालथ; कंपन्यांना अतिरिक्त कर १७५ अब्ज डॉलर परत मिळणार?
India-US Tariff Refund: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना कायदेशीर धक्का बसला आहे, ज्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेत उमटले आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच, इतकी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे, सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्स परतफेड करण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा केवळ राजकीय पराभव नाही तर त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेशी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल. न्यूयॉर्कमधील संघीय न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने लादलेले अवैध शुल्क (आयात शुल्क) भरलेल्या सर्व कंपन्यांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा अधिकार आहे. हा संपूर्ण वाद १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत लादलेल्या मोठ्या करांशी संबंधित आहे. गेल्या महिन्यातच, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या दुहेरी-अंकी आयात शुल्कांना रद्दबातल ठरवले आणि त्यांना असंवैधानिक घोषित केले. आता, न्यायाधीश ईटन यांनी स्पष्ट केले आहे की परताव्याची व्याप्ती खटला दाखल करणाऱ्या काही कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर या आपत्कालीन कायद्यांतर्गत शुल्क भरणाऱ्या सर्व आयातदारांना समान प्रमाणात लागू होईल.
या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आर्थिक परिणाम आश्चर्यकारक आहे. आकडेवारी दर्शवते की डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत, अमेरिकन सरकारने या वादग्रस्त शुल्कांद्वारे तब्बल १३० अब्ज डॉलर्स जमा केले होते. असा अंदाज आहे की जर डिसेंबरनंतर केलेले संकलन समाविष्ट केले तर एकूण परतावा १७५ अब्ज किंवा अंदाजे १६.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. जुने टॅरिफ पुन्हा लागू करण्यासाठी नवीन कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेण्यासाठी आता अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे फक्त पाच महिने आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरींचा असा विश्वास आहे की कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत टॅरिफ लागू करण्याची प्रक्रिया मंदावू शकते, परंतु कायदेशीरदृष्ट्या ती अधिक मजबूत आहेत.
न्यायालयातील या धोरणात्मक पराभवानंतर सरकार निष्क्रय बसलेले नाही. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले आहेत की प्रशासन आपली भूमिका आणखी कठोर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी लागू केलेला नवीन १०% युनिव्हर्सल टॅरिफ आता १५% पर्यंत वाढवण्याची तयारी आहे. बेसेंट यांच्या मते, हा नवीन टॅरिफ स्लॅब या आठवड्यात जाहीर केला जाऊ शकतो. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, ही नवीन टॅरिफ रचना केवळ १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकते.
