रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
रुपयावर येणारा सर्वात मोठा दबाव हा कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे निर्माण झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे, ‘ब्रेंट क्रूड’चे व्यवहार १०० डॉलर्सच्या पातळीच्या वरच सुरू आहेत. भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात केला जात असल्यामुळे, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अमेरिकन डॉलरच्या मागणीला थेट चालना मिळते. शिवाय, ‘विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार’ भारतीय बाजारातून सातत्याने आपली भांडवल गुंतवणूक काढून घेत आहेत. जेव्हा FIIs भारतीय equities आणि रोख्यांमधील आपली गुंतवणूक विकून टाकतात, तेव्हा डॉलरची मागणी वाढते; ज्यामुळे रुपया कमकुवत होतो. दुसरीकडे, ‘US Dollar Index देखील मजबूत स्थितीत असल्याने, जगभरातील इतर चलनांवर दबाव येत आहे.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, मध्यवर्ती बँक रुपयाला कोणत्याही विशिष्ट किंवा निश्चित पातळीवर टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. बाजारात निर्माण होणारी अवाजवी घबराट आणि अस्थिरता रोखण्यावरच RBI चे संपूर्ण लक्ष केंद्रित आहे. म्हणूनच, बाजारात हस्तक्षेप करण्याची आणि विशेषतः, रुपयाच्या मूल्यात प्रत्येक वेळी होणाऱ्या किरकोळ घसरणीच्या वेळी डॉलर्सची विक्री करण्याची प्रक्रिया आता कमी प्रमाणात होताना दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर RBI ने सातत्याने डॉलर्सची विक्री केली, तर त्याचा देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर वाढता दबाव येऊ शकतो. परिणामी, रुपयाला हळूहळू स्वतःचे समायोजन करू देण्याचे धोरण सध्या स्वीकारण्यात आले आहे.
कमजोर रुपयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. जर डॉलरचे मूल्य वाढले, तर तेल, वायू आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या आयात केलेल्या वस्तू खरेदी करणे भारतासाठी अधिक महाग होते. याचे पडसाद पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींपासून ते मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि घरगुती उपकरणांपर्यंतच्या विविध वस्तूंवर उमटताना दिसतात. शिवाय, महागाई वाढण्याचा धोकाही यामुळे बळावतो. जर महागाई दीर्घकाळापर्यंत उच्च पातळीवर राहिली, तर RBI च्या व्याजदरात कपात करणे कठीण होऊ शकते. परिणामी, गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये दिलासा मिळण्याच्या आशाही कदाचित लांबल्या जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या बाजाराचे लक्ष तीन मुख्य घटकांवर केंद्रित झाले आहे. पहिला घटक म्हणजे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कोणत्या पातळीपर्यंत वाढतो. दुसरा घटक म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या किमती किती काळापर्यंत उच्च पातळीवर कायम राहतात. आणि तिसरा घटक म्हणजे, रिझर्व्ह बँक कधी आणि किती आक्रमकपणे हस्तक्षेप करते. अनेक ब्रोकरेज संस्था आता असा अंदाज वर्तवत आहेत की, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरून ९६ ते ९७ च्या पातळीवर पोहोचू शकते. जर तेलाच्या किमती उच्च राहिल्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपली विक्री सुरूच ठेवली, तर आगामी काळात रुपयावरील दबाव आणखी वाढू शकतो.
