शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
एका अहवालानुसार, सोन्याच्या आयातीवर अधिक कडक निर्बंध लादले जाण्याबाबतची चर्चा केवळ पंतप्रधानांच्या भाषणापुरतीच मर्यादित राहिलेलीनाही. तर काही दिवसांपूर्वीच, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने म्हणजे DGFTने मौल्यवान धातूंच्या इंपोर्टसंबंधीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. २ एप्रिल रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयान्वयावरुन सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमशी संबंधित अनेक उत्पादने ‘मुक्त’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ म्हणजेच Restricted श्रेणीमध्ये सामावण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश व्यापार मार्गांचा होणारा गैरवापर रोखणे आणि आयात केल्या जाणाऱ्या मौल्यवान धातूच्या प्रत्येक ग्रॅमवर कडक देखरेख ठेवणे हा होता. बाजारातील तज्ज्ञ याकडे एका व्यापक रणनीतीचाच भाग म्हणून पाहताहेत. ज्यामुळे सरकार अनावश्यक इंपोर्टला बंदी घालण्याचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आयात शुल्कातील कोणत्याही बदलाबाबत केंद्र सरकारकडून किंवा अर्थ मंत्रालयाकडून अजूनही कोणतेही निवेदन जारी केलेलं नाही. तरी धोरण-निर्धारण वर्तुळात पंतप्रधानांच्या आवाहनाकडे एक ‘इशारा’ म्हणून पाहिले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत राहिली आणि Current Account Deficit नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागलं, तर सोन्याची आयात रोखण्यासाठी सरकार कदाचित काही तातडीची पावले उचलू शकतात.
सरकारकडे उपलब्ध असलेला सर्वात प्रभावी पर्याय म्हणजे सीमाशुल्कात वाढ करणे. आयात शुल्कातील वाढीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोन्याच्या किमती वाढतील; परिणामी, सोन्याची मागणी आटोक्यात येईल आणि डॉलर्सचा होणारा बहिर्प्रवाह रोखण्यास मदत होईल.
