(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी सोन्याच्या संदर्भात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, भारत हा या मौल्यवान धातूचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. सोन्याच्या खरेदीसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. परिणामी, आपण सोन्याची खरेदी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलावी असं आवाहन त्यांनी केलं. असं केलं तरच आपण अब्जावधी डॉलर्सच्या परकीय चलनाची बचत करू शकू. त्याचप्रमाणे, त्यांनी तांब्याबाबत बोलताना महत्त्वाची गोष्ट नमून केली की तांब्याला भविष्याचे सोनं असं संबोधण्यात आलं. त्यांनी ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली की, या डिजिटल युगात इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर पॅनेलसाठी तांबे हे एक अत्यावश्यक घटक बनले आहे. म्हणूनच, देशांतर्गत खाणकामावर भर दिला पाहिजे आणि परदेशातून तांब्याची आयात करण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. तरचा या महत्त्वाच्या घडीला भारत टिकून राहू शकतो आणि या घडीचा सामना करु शकतो.
| वर्ष | गोल्ड/किलोग्राम | कॉपर/टन |
|---|---|---|
| 2020-21 | 1127 | 108718 |
| 2021-22 | 1407 | 115313 |
| 2022-23 | 1433 | 112745 |
| 2023-24 | 1586 | 125230 |
| 2024-25 | 1627 | 105012 |
दरम्यान, २०२३-२४ या वर्षात सोन्याचे उत्पादन १,५०० किलोग्रॅमचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले होतं. त्या वर्षात सोन्याचे उत्पादन १,५८६ किलोग्रॅम इतके नोंदवण्यात आलं होतं. २०२४-२५ मध्ये, सोन्याचे उत्पादन वाढून १,६२७ किलोग्रॅमवर पोहोचलं होतं.
केंद्र सरकारने नमूद केले की, सोने आणि तांबे यांसह विविध खनिजांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये Exploration Licence regime चा समावेश केला गेला आहे. ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण आणि भूगर्भात खोलवर असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खनिजांचे प्राथमिक सर्वेक्षण आणि शोधकार्य करण्यास परवानगी देते. हे कार्य ‘अधिसूचित खाजगी अन्वेषण संस्थां’द्वारे म्हणजेच NPEAs संस्थेद्वारे पार पाडले जाते आणि त्यासाठी लागणारा निधी ‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण आणि विकास न्यासा’द्वारे पुरवला जातो.
सरकारने पुढे असेही नमूद केलंय की, २०१५ पासून आतापर्यंत तांब्याच्या ११ आणि सोन्याच्या २८ खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे.
तांब्याच्या उत्पादनाचा विचार करता, तांब्याच्या खनिजाच्या उत्खनन कार्याची उत्पादकता आणि सुरक्षा या दोन्ही बाबी वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक ‘पेस्ट फिल’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या वर्षात तांब्याचे उत्पादन १,०८,७१८ टन इतकं होतं, तर २०२१-२२ मध्ये ते वाढून १,१५,३१३ टन इतकं झालं आहे. २०२२-२३ मध्ये उत्पादन १,१२,७४५ टनांपर्यंत आणि २०२३-२४ मध्ये १,२५,२३० टनांपर्यंत पोहोचले. पण २०२४-२५ या वर्षात उत्पादनात घट झाली असून, केवळ १,०५,०१२ टन तांब्याचे उत्पादन झाले.
खाण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेली ‘हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड’ ही संस्था तांब्याच्या उत्खनन कार्यात सक्रियपणे सहभागी आहे आणि तांब्याच्या खनिजाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तिने विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. असे असले तरी, HCL च्या निर्गुंतवणुकीबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
