LPG पाईपलाईनबाबत भारत सरकारचे मोठे पाऊल (फोटो सौजन्य - iStock)
या संपूर्ण प्रकल्पात अंदाजे १२,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. हे पाऊल का मोठे समजले जाते हेदेखील आपण आता जाणून घेऊया. बिझनेसच्या दृष्टीकोनातून आणि लोकांच्या हितासाठी हा निर्णय नक्कीच योग्य ठरू शकतो.
स्वस्त आणि मस्त! आता Gas Cylinder ची गरज नाही, ‘या’ पर्यायाची बाजारात एन्ट्री
रस्त्यांवरील गॅस टँकर कमी करणे, अपघातांचा धोका कमी करणे
सध्या, एलपीजीचा मोठा भाग रिफायनरी आणि बंदरांपासून बॉटलिंग प्लांटपर्यंत मोठ्या टँकरद्वारे रस्त्याने वाहून नेला जातो. PNGRB च्या मते, रस्त्यावरील अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी पाइपलाइन हे वाहतुकीचे सर्वात सुरक्षित आणि विश्वसनीय साधन आहे. पाइपलाइनद्वारे गॅस पाठवल्याने केवळ वाहतूक खर्चच कमी होणार नाही, तर कार्बन उत्सर्जनही कमी होईल.
या चार प्रमुख पाइपलाइनवर काम सुरू आहे:
या धोरणात्मक उपक्रमांतर्गत, रिफायनरी आणि आयात टर्मिनलना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडणारे चार प्रमुख मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत:
या पाइपलाइन केवळ गॅसची वाहतूकच करणार नाहीत, तर गरजेच्या वेळी साठवणुकीची सुविधा म्हणूनही काम करतील. जर मध्य पूर्वेतील तणावामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर या पाइपलाइन देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मदत करतील.
हे पाऊल का आवश्यक आहे?
भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेचा मोठा भाग आयात करतो. सध्या, नऊ LPG पाइपलाइन प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यापैकी या चार प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरू आहे. बंदरांना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडल्याने गॅस वितरणाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
