पेट्रोल -डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ होत असल्याने त्याचा सामान्यांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. सध्या राजस्थानमधून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. १ जूनपासून राज्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
Petrol Diesel Crisis: एकीकडे महागाईचा भडका उठला असताना दुसरीकडे देशात पेट्रोल – डिझेलवरुन वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. पेट्रोल -डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ होत असल्याने त्याचा सामान्यांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. सध्या राजस्थानमधून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. १ जूनपासून राज्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने असा इशारा दिला आहे की, जर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर १ जूनपासून संपूर्ण राज्यातील पेट्रोल पंप चालक अनिश्चित काळासाठी संपावर जातील. नेमकं काय आहे प्रकरण सविस्तर समजून घेऊयात.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना पत्र
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, तसेच १ जूनपूर्वी बैठक घेण्याची विनंती केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी यांचा असा आरोप आहे की, वारंवार पत्रे आणि ईमेल्स पाठवूनही, अद्याप प्रधान सचिव स्तरावर कोणतीही बैठक झालेली नाही. डीलर्सची मुख्य तक्रार ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या विस्कळीत पुरवठ्याबाबत आहे; या परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवरील इंधनाचा साठा दररोज संपुष्टात येत आहे.
पंप ऑपरेटरांवर प्रशासकीय कारवाई – संघटना
संघटनेने हे स्पष्ट केलं आहे की, पेट्रोलियम कंपन्यांनी तोंडी निर्देश आणि व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे इंधन पुरवठा कमी केला आहे. याहूनही वाईट म्हणजे, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त इंधन विकणाऱ्या पंप ऑपरेटरांवर प्रशासकीय कारवाई सुरू केली जात आहे आणि त्यांचे परवाने निलंबित केले जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर मागणी मंदावलेली असूनही, डीलर्सवर महागडे ब्रँडेड इंधन विकण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे.
संघटनेने शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवरही प्रकाश टाकला आहे. पावसाळा आणि पेरणीच्या हंगामाच्या अगदी आधी, शेतकऱ्यांना ड्रममधून डिझेल पुरवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, सरकारी सभा आणि पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांदरम्यान उधारीवर पुरवलेल्या इंधनाची लाखो रुपयांची देयके अजून थकबाकी असून, त्यामुळे डीलर्सवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे.
संस्थेच्या मुख्य मागण्या नेमक्या काय आहेत?
पेट्रोल आणि डिझेलवरील ‘व्हॅट’मध्ये (VAT) किमान ५% कपात करण्यात यावी.
कराचे दर पंजाबमधील दरांच्या बरोबरीने आणले जावेत.
खंडित झालेला इंधनाचा पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावा.
बायो-डिझेल आणि ‘बेस ऑइल’चा बेकायदेशीर व्यापार रोखलाच पाहिजे.
शासकीय दौऱ्यांची प्रलंबित देणी त्वरित अदा करण्यात यावीत.
संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी यांचे म्हणणे आहे की, जास्त VATमुळे राजस्थानमधील इंधनाचे दर देशभरात सर्वाधिक आहेत. तसेच, हरियाणा आणि पंजाबसारख्या शेजारील राज्यांच्या तुलनेत सीएनजीचे दरही लक्षणीयरीत्या अधिक आहेत. जर सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला नाही, तर १ जूनपासून राजस्थानची चाके ठप्प पडू शकतात. आणि त्याचा परिणाम इतर राज्यांवरही पडण्याची शक्यता आहे.
Web Title: Petrol and diesel sales to halt in these states starting june 1 demands submitted to government including vat reduction
