(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
LPG Supply in India : २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध हल्ले सुरू झाला आणि लगेच सगळी परिस्थिती पलटून गेली. तेहरानने ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’ची नाकेबंदी जाहीर केली आणि संपूर्ण जगावर याचा परिणाम दिसून यायला लागला. त्यानंतर, १३ एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने या दोन राष्ट्रांमध्ये झालेली शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर अमेरिकेने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर counter-blockade लादून इराणविरुद्ध सूडात्मक कारवाई सुरु केली. आताही परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे. पण मग काय?
अमेरिकेच्या या कृतीमागील मुख्य उद्देश इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करणे हा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन सशस्त्र दलांनी विशेषतः त्यांच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने’ हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर लागू केलेली ही नाकेबंदी तोपर्यंत कायम राहील, जोपर्यंत इराण अणुशस्त्रांचा विकास थांबवण्यास आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता, पूर्णपणे विनामूल्य वाहतुकीसाठी खुली करण्यास संमती देत नाही. पण याचा परिणाम संपूर्ण जगभरात महागाई फोफावत आहे.
सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात ६० दिवसांची शस्त्रसंधी लागू आहे, जी जुलै २०२६ च्या मध्यापर्यंत संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. या मध्यंतराच्या काळात, जर दोन्ही राष्ट्रांमध्ये शांतता चर्चेबाबत एकमत झाले, तर ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली होण्याची दाट शक्यता आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी उठवली गेल्यास, भारतातील वायूची टंचाई पूर्णपणे निवळेल आणि पुरवठा पुन्हा पूर्ववत पातळीवर आल्यामुळे, जागतिक बाजारपेठेत एलपीजीच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचा भारतावर थेट परिणाम होईल.
भारत आपल्या एलपीजीच्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक साठा कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या आखाती राष्ट्रांकडून आयात करतो; आणि हा सर्व माल केवळ हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गेच भारतात पोहोचतो. नाकेबंदी उठवली गेल्यास, भारतातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि बॉटलिंग प्रकल्पांना ‘प्रोपेन’ व ‘ब्युटेन’ यांसारखा कच्चा माल वेळेवर मिळेल आणि त्याचा भारताला मोठा फायदा होईल.
