गुरुवार, 18 जून 2026
OLA का करण्यात आली निलंबित (फोटो सौजन्य - iStock)
Ola Uber Ban : महाराष्ट्र सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?
ही कारवाई का करण्यात आली?
चंदीगड प्रशासनाच्या मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५ चे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, चालक आणि इतरांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये असे म्हटले होते की, कंपनी चालकांना आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्ससारखे लाभ योग्यरित्या देत नव्हती.
याशिवाय, चालक प्रशिक्षण आणि भाड्याशी संबंधित नियमांचेही योग्यरित्या पालन केले जात नव्हते. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. कंपनीला नियमांचे पालन करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, परंतु कोणतीही सुधारणा दिसून आलेली नाही. तपासादरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली: कंपनीने आपले चंदीगड कार्यालय जवळपास एक वर्षापूर्वीच स्थलांतरित केले होते, परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली नाही. राज्य परिवहन प्राधिकरणाचा दावा आहे की, कंपनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या. इतकेच नाही, तर भाडे आणि इतर नियमांसंबंधीच्या नोटिसांना प्रतिसाद देण्यातही कंपनी अपयशी ठरली.
ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!
या कारणास्तव परवाना निलंबित
या तक्रारी आणि तपास अहवालाच्या आधारे, परवाना प्राधिकरणाने, चंदीगड प्रशासन मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम २०२५ अंतर्गत कारवाई करत, ओलाचा एग्रीगेटर परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केला आहे. याचा परिणाम कंपनीच्या कामकाजावर आणि सेवांवर होऊ शकतो. दरम्यान व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होऊन अधिक फटका बसू शकतो असा अंदाज व्यक्त कऱण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात जर ६ महिने निलंबित करण्यात आले तर एका राज्याची कमाई अर्थातच प्रचंड प्रमाणात कंपनीचे नुकसान करू शकते.
अन्य राज्यांमध्येही ओलाची सेवा अधिक महाग असल्याचे अनेकदा प्रवाशांच्या तक्रारीवरून दिसून येते. मात्र या तुलनेत उबर आणि रॅपिडोचा व्यवसाय चांगलाच पकड घेताना दिसून येत आहे. आता ओला कंपनी यावर नक्की काय तोडगा काढणार याकडेही पहावे लागणार आहे. व्यवसायात किती नुकसान होऊ शकते याचा अजूनही अंदाज आलेला नाही.
